भारत सरकारने ५० महत्त्वाच्या प्रकल्पांची यादी तयार केली असून, आता थेट पंतप्रधान कार्यालयातून या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण अंदाजीत रक्कम सुमारे ₹२ लाख कोटी रुपये आहे. यासाठी भारत सरकारने सचिवांची समिती गठित केली असून, प्रकल्पाला बाधक ठरणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे.
या प्रकल्पांत मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, चारधाम यात्रा जोडणी रस्ते, दिल्ली- मेरठ द्रुतगती महामार्ग, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाचे पुनर्नविकरण, मुंबई नजीकच्या जे.एन.पी.टीचे चौथे टर्मिनल, पुणे मेट्रोची फेज-१, नवी मुंबई आंतर्राष्ट्रीय विमानतळ आणि सुमारे १,२०० कि.मी लांबीची पारादीप- हैदराबाद पाईपलाईन इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश होतो.
सुत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार, या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा यापुर्वी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘प्रगती बैठकां’मध्ये घेण्यात आला होता. या प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात विविध कारणांनी उशिर होत असल्याचं आढळून आले आहे.
यापुर्वीच पंतप्रधान कार्यालयाकडून या प्रकल्पांच्या प्रगतीचे अहवाल विविध मंत्रालयांकडून मागवण्यात आले होते. २०२२ हे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या शुभ प्रसंगी भारताच्या प्रगतीचे द्योतक असणारे हे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेले असावेत अशी सरकारची इच्छा आहे.
