महाराष्ट्रातील प्रलंबित सत्तासंघर्षाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष होते. राज्यातील शिंदे विरुद्ध ठाकरे हे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पी एस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. तर, आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण हे विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा दणका मिळाल्याची चर्चा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल वाचन करताना राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल महत्वाच निरीक्षण नोंदवले आहे. राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे होते, असं सर्वोच्च न्यायालयाचा म्हटलं आहे. राज्यपालांकडे असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ पुरावे नव्हते ज्या आधारे ठराव करणार्या सरकारच्या विश्वासावर शंका घेऊ शकत होते. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण, राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरसे कारण नव्हते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं. व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले आहे.
शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच कोणताही गट अपात्रतेच्या कारवाईच्या बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदी जूनमध्ये अमेरिकेच्या दौऱ्यावर
सचखंड श्री हरमंदिर साहिबजवळ स्फोट घडवणाऱ्या पाच जणांना अटक
अदानींवरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांच्या ठिकऱ्या; मॉरिशसच्या मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
इम्रान खान यांना आठ दिवसांची एनबी कोठडी
उद्धव ठाकरेंनी समोरून राजीनामा दिल्याने पुन्हा त्यांचे सरकार आणणे न्यायालयाच्या हातात नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने सरकार परत आणलं असतं असं सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला असून खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे याबाबतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळाला आहे.
