सध्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे आला आहे. परदेश दौऱ्यावर असलेले विधानसभा अध्यक्ष भारतात परत आल्यावर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी १६ अपात्र आमदारांच्या मुद्द्यावर आपण घाईगडबडीने कोणताही निर्णय करणार नाही. मागणी करणाऱ्यांना १५ दिवसांत निर्णय हवा म्हणून तो केला जाणार नाही, सगळ्या गोष्टी तपासूनच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट सांगितले.
राहुल नार्वेकर यांना पत्रकारांनी यासंदर्भात विविध प्रश्न विचारले. त्यावर त्यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली.
त्याआधी, सकाळी उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू सुनील प्रभू यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना भेटून ७९ पानांचे निवेदन सादर केले आणि या १६ अपात्र आमदारांच्या मुद्द्यावर १५ दिवसांत निर्णय घ्या अशी मागणी केली. अध्यक्षांनाही आवश्यकता भासल्यास आपण भेटू असे ते म्हणाले.
त्याच सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर नार्वेकर यांना प्रश्न विचारण्यात आले. ते म्हणाले की, आपण आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय लवकरात लवकर घेऊ. ही सगळी प्रक्रिया दीर्घ आहे. कोण कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे पाहायला हवं. या सगळ्या गोष्टी पाहूनच निर्णय घ्यावा अशा सर्वोच्च न्यायालयाचा सूचना आहेत. सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करावी लागेल. मागण्या सगळेच करतात. पण कायद्याच्या तरतुदी आहेत त्या पार पाडल्यानंतरच सगळे होईल. घाई करणार नाही आणि कारणाशिवाय विलंबही करता येणार नाही.
हे ही वाचा:
दंगल घडविण्यामागे कुणाची तरी फूस, आम्ही अद्दल घडवू!
महाराष्ट्रात भाजपाचा पराभव होऊ शकतो काय?
खडकवासला धरणात नऊ मुली बुडाल्या, सात मुलींना वाचवण्यात यश
विजेच्या तारेवर कपडे वाळत घालण्याच्या नादात तिघे धक्क्याने मृत्युमुखी
अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात का, यावर ते म्हणाले की, उपाध्यक्षांचे अधिकार काय असतात हे उपाध्यक्षांना माहीत असतात. ते अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असते तेव्हा ते अधिकार त्यांच्याकडे असतात. त्यांच्याव्यतिरिक्त कोणतेही अधिकार त्यांच्याकडे येत नाहीत. मला माझे अधिकार माहीत आहेत आणि कसे बजावायचे हे माहीत आहे.
नार्वेकर म्हणाले की, सभागृहाबाहेर केलेल्या भाष्यावर मी टिप्पणी करत नाही. कुणी मागणी केली १५ महिन्यांत निर्णय घ्या तर मी लक्ष देत नाही. ज्या कायद्यात तरतुदी आहेत त्याप्रमाणेच निर्णय घेणार. मनासारखे व्हावे म्हणून निर्णय घेणार नाही. प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण झाली तर तेव्हा निर्णय घेईन जास्त वेळ लागणार असेल तर तेव्हा होईल. आरोपांना घाबरून मी निर्णय घेत नाहीत.
अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचा गैरफायदा घेतला तर असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे, असा प्रश्न विचारल्यावर नार्वेकर म्हणाले की, सगळे पर्याय खुले आहेत. न्यायालयात जाऊ शकता, रिट फाइल करू शकता. मी सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करतो. माझ्यावर विश्वास आहे म्हणूम मी त्या स्थानावर आहे. नियमांच्या व तरतुदींच्या आधारावर निर्णय घेईन याबद्दल निश्चिंत राहावं.
