जालना येथील अंतरवली येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरूच राहणार आहे. सरसकट सगळ्याच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली असून त्यासाठी आता आंदोलकांचे शिष्टमंडळ सरकारची भेट घेणार आहे.
जुन्या निजामकालीन कुणबी प्रमाणपत्रे ज्यांच्याकडे असतील त्यांना आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते. पण सरसकट सगळ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी जारंगे पाटील यांनी केली आहे. त्यावर आता चर्चा होणार आहे. आंदोलकांचे शिष्टमंडळ यासंदर्भात सरकारशी चर्चा करणार आहेत. या शिष्टमंडळात १६ ते १७ जण असतील.
हे ही वाचा:
उदयनिधीनंतर डीएमकेच्या नेत्याने ओकली गरळ; सनातन धर्माची HIV बरोबर तुलना
‘एसिआन-भारत’ शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवणे अभिमानास्पद’
मोबाईल न दिल्यानं तरुणाची हत्या !
सरकारने निजामकालीन कागदपत्रे असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शविली होती. तसा शासन निर्णयही करण्यात आला. तो जीआर घेऊन अर्जुन खोतकर हे जारंगे यांना भेटले पण केवळ वंशावळ असलेल्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याऐवजी सरसकट सगळ्याच मराठ्यांना ते देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. तशी दुरुस्ती जरांगे पाटील यांनी सुचविले. तसा प्रस्ताव घेऊन शिष्टमंडळ सरकारशी मुंबईत चर्चा करणार आहे. पण त्या शिष्टमंडळात जारंगे पाटील नसतील ते तोपर्यंत उपोषण कायम ठेवणार असल्याचे म्हणाले आहेत.
गेल्या २९ ऑगस्टपासून हे आंदोलन सुरू असून २ सप्टेंबरला आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला होता. त्यावरून राज्यभर संताप व्यक्त केला गेला. सरकारकडून आता उपोषणकर्त्या जारंगे पाटील यांच्याशी वारंवार चर्चा केली जात आहे. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी त्यांची मनधरणी केली जात आहे.
