मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्याचं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं निश्चित केलं आहे. याप्रकरणी सुनावणीस नकार देत सर्वोच्च न्यायालयानं परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ मुकूल रोहतगी हे बाजू मांडणार असल्याचं मंगळवारी हायकोर्टाला सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान परमबीर सिंह आणि अनिल देशमुख यांच्यातील या वादाशी संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयात आणखी काही याचिका दाखल आहेत. मात्र, ‘प्रथमदर्शनी या याचिका निव्वळ सवंग प्रसिद्धीसाठी दाखल होतात, असं आम्हाला वाटतं’. या शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची सीबीआय अथवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य म्हणजे या याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
हे ही वाचा:
राजकीय नेतृत्वानेच केली वाझेची नियुक्ती…राऊतांनीच दिली पुष्टी
ठाकरेंना भारतरत्न, राऊतांना नोबेल
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर बायपास शस्त्रक्रिया होण्याची शक्यता
बेगम ममता बंगालला मिनी पाकिस्तान बनवेल
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बारमालकांकडून दरमहा १०० कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या आरोपामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. या कथित दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करीत नसल्यामुळे याप्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची मागणी करत फौजदारी याचिका जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे.
