आमदार रवींद्र वायकर यांनी तथ्य दडपले!

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी तथ्य दडपल्याचे निरीक्षण नोंदवत जोगेश्वरी (पूर्व) येथे त्यांना दिलेली स्टार हॉटेल बांधण्याची परवानगी रद्द करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या आदेशाला दिलेले आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावले.

न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. राजेश पाटील यांनी हा निर्णय दिला. ‘निर्णय घेताना महापालिकेच्या बाजूने कोणतीही चूक झालेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या रिट याचिकेत तथ्यता नाही,’ असे. न्या. मूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्या. राजेश पाटील यांनी नमूद केले. मात्र वकील जोएल कार्लोस यांच्या विनंतीवरून, त्यांनी वायकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी २१ जून रोजी ‘जैसे थे’च्या हंगामी दिलाशाची मुदत चार आठवड्यांसाठी वाढवला.

वायकर, त्यांची पत्नी मनीषा आणि तीन सहमालकांनी ही याचिका दाखल केली होती. सन १९९१मध्ये विकास आराखड्यात आठ हजार चौरस मीटर जागा मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २००४मध्ये, मुंबई महापालिका, मालक आणि भोगवटादार (याचिकाकर्ते) यांच्यात ६७ टक्के जमीन सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवण्याचा करार झाला होता. जानेवारी २००५मध्ये याचिकाकर्त्यांनी जमीन खरेदी केली आणि ३३ टक्के भागावर क्लब बांधला.

ऑक्टोबर २०२०मध्ये, त्यांनी मुंबई महापालिकेला ७० टक्के जागा हस्तांतरित केली आणि क्लब पाडण्यासाठी आणि १४ मजली हॉटेल बांधण्यासाठी डीसीपीआर २०३४अंतर्गत परवानगी मागितली. त्यांना २० जानेवारी २०२१ रोजी परवानगी मिळाली. ८ फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेने त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. यापूर्वी मिळालेली परवानगी दडपल्याचे कारण देत १५ जून रोजी ही परवानगी रद्द करण्यात आली होती. कार्लोससह वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकले गेले नाही आणि मुंबई महापालिकेने माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीवर कारवाई केली.

हे ही वाचा:

काँग्रेसला टक्कर देणारे राजेंद्रसिंह गुढा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत

अमरावतीत साकारणार नवीन विभागीय मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत

पाठीशी तीन भावंडे असलेला ‘गोविंदा’ झाला गंभीर जखमी, अर्धांगवायूने पीडित

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना सीआयडीकडून अटक

‘याचिकाकर्त्यांनी विकास आराखड्यातील १९९१चे आरक्षण आधीच लागू करण्यात आले होते आणि त्रिपक्षीय करार रद्द केलेला नाही हे ‘वास्तव’ दडपून प्रस्ताव सादर केला,’ या मुंबई महापालिकेचे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांच्या युक्तिवादाशी न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली. ‘याचिकाकर्त्यांना डीसी रेग्युलेशन १९९१अंतर्गत लाभ मिळाल्यानंतर त्यांनी क्लब हाऊस बांधले होते. पूर्ण योजना प्रभावीपणे अंमलात आणली गेली आणि बागेसाठी आरक्षित असणाऱ्या जमिनीसाठी एफएसआयच्या स्वरूपात भरपाई मिळाली. याचिकाकर्ते आता डीसीपीआर २०३४नुसार, जमिनीवरील आरक्षण बदलले नसताना पुन्हा भरपाईसाठी अर्ज करू शकत नाहीत,” असे न्यायालयाने नमूद केले.

परवानगी रद्द करताना मुंबई महापालिकेने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे ‘योग्यरीत्या पालन केले,’ असे न्यायाधीशांनी सांगितले. तसेच, याचिकाकर्ते ज्या फायद्याचा दावा करत आहेत, त्यासाठी ते पात्र नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांना आधीच्या परवानगीचा खुलासा न केल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली आणि त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर दिले.