दहशतवाद, मूलतत्त्ववाद आणि हिंसाचार याविरोधात कृती ठरवताना राजकीय सोय पाहू नका, असे आवाहन भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांना मंगळवारी केले. कॅनडामध्ये खलिस्तानी दहशतवादाच्या हत्येनंतर भारत व कॅनडाचे संबंध ताणले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेले हे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या ७८व्या आमसभेत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताची भूमिका मांडली. ‘प्रादेशिक एकात्मता आणि देशांच्या अंतर्गत विषयांत हस्तक्षेप न करणे या बाबींचा वापर संधीसाधूपणाने करता येणार नाही. एक काळ असा होता की, काही देश अजेंडा ठरवत होते आणि इतर देशांना त्यानुसार चालावे लागत होते. आम्ही पुन्हा अन्याय होऊ देणार नाही. ऐतिहासिक जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन करून हवामान बदलाविरोधातील उपाययोजना कायम राहणार नाहीत. बाजारपेठेच्या ताकदीचा उपयोग गरीब आणि गरजूंकडून अन्न आणि ऊर्जा श्रीमंतांकडे वळवण्यासाठी करता येणार नाही,’ असे एस. जयशंकर यावेळी म्हणाले.
हे ही वाचा..
व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या खासदारांवर कारवाई करणार
कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घ्या
रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणाचा फटका हवाई दल अधिकाऱ्याला; सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला १.५४ कोटींचा दंड
गैरसोय टाळण्यासाठी कांदा खरेदी तातडीने सुरू करा
‘आम्ही कायमच नियमांवर आधारित व्यवस्थेचा पुरस्कार करतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचा आदर करायला हवा, असे आवाहनही वेळोवेळी करतो. मात्र सर्व चर्चांसाठी अद्यापही काही देशच अजेंड्याला आकार देतात आणि नियम निश्चित करण्याची मागणी करतात. मात्र हे कायमस्वरूपी चालणार नाही. तसेच, हे कायम निर्विवाद असणार नाही. निपक्ष, समान आणि लोकशाहीवादी व्यवस्था निश्चितच येईल,’ असेही जयशंकर यांनी म्हटले आहे. अलिप्तता ठेवण्याच्या काळापासून भारत आता ‘विश्वमित्र’च्या रूपात पुढे येत आहे. भारत सरकार विविध राष्ट्रांशी सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘क्वाड’गटाचा, ब्रिक्स गटाचा वेगवान विकास होत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
