मध्य पूर्वेत इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात झालेल्या युद्धाने जागतिक स्तरावर मोठी हानी केली आहे. सध्या अमेरिका आणि इराण यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर (सीझफायर) सहमती दर्शवली असली, तरी मागील पाच आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या भीषण संघर्षाने लोकांच्या आयुष्यावर खोल परिणाम केला आहे. या युद्धात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला असून जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसला आहे. आतापर्यंत या संघर्षामुळे जागतिक GDP ला सुमारे ५४.८८ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. परिस्थिती आणखी बिघडल्यास हे नुकसान ३.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते.
इराण सर्वाधिक प्रभावित
या युद्धाची सर्वात मोठी किंमत इराणने चुकवली आहे. अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत ७,३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून २५,००० पेक्षा जास्त जखमी झाले आहेत. शाळा, रुग्णालये आणि ऐतिहासिक इमारतींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अहवालांनुसार, युद्ध सुरूच राहिल्यास इराणच्या GDP मध्ये १०% पेक्षा जास्त घट होऊ शकते. माध्यमांच्या माहितीनुसार, सीझफायर कराराअंतर्गत अमेरिका या नुकसानीची भरपाई करण्यास तयार झाली आहे.
अमेरिकेवर आर्थिक ताण
या युद्धात थेट सहभागी असलेल्या अमेरिकेवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. आतापर्यंत अमेरिकेचे सुमारे ७.४९ लाख कोटी रुपये (८०.४ अब्ज डॉलर) खर्च झाले आहेत. विश्लेषणानुसार, हा आकडा २१० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि व्यापारातील अडथळे ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
इस्रायललाही मोठे नुकसान
इस्रायललाही या युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे. आतापर्यंत ३० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो जखमी झाले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या इस्रायलला सुमारे १५ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे.
अखाती देशांवर वाढते संकट
या युद्धाचा परिणाम फक्त या तीन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. संपूर्ण आखाती प्रदेशात संकट गडद झाले आहे. कुवेत आणि कतारच्या GDP मध्ये १४% पर्यंत घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियामध्ये आर्थिक मंदीचे संकेत आहेत आणि तेल उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. इराकमध्ये तेल उत्पादन ७०% पर्यंत घटले आहे. लेबनॉनमध्ये इस्रायली हल्ल्यांनंतर १,४०० हून अधिक मृत्यू झाले असून सुमारे १४ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. बहरीन, ओमान आणि जॉर्डनमध्येही क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे जीवितहानी आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे.
भारतावरही परिणाम, जनतेच्या खिशावर ताण
या युद्धाचा भारतावर थेट परिणाम मर्यादित असला, तरी आर्थिक परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. भारतीय शेअर बाजाराने सुमारे ३७ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान पाहिले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटीमध्ये प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली असली, तरी त्यामुळे सरकारी महसुलाला सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. एलपीजीचा तुटवडा आणि ‘पॅनिक बायिंग’ची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती फेब्रुवारीतील $६९ प्रति बॅरलवरून एप्रिलमध्ये $१२५.८८ पर्यंत वाढल्या आहेत.
जागतिक ऊर्जा संकट तीव्र
- या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून १९७३ च्या तेलसंकटासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
- पाकिस्तानमध्ये शाळा बंद, ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू
- श्रीलंकेत ऊर्जा बचतीसाठी साप्ताहिक सुट्टी
- फिलिपिन्समध्ये राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी
- चीनने इंधन निर्यातीवर निर्बंध
- तेलटंचाईमुळे महागाईत मोठी वाढ झाली आहे. वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने प्लास्टिक, रसायने, वस्त्रोद्योग आणि अन्नपदार्थ महागले आहेत.
सध्या दोन आठवड्यांच्या सीझफायरवर सहमती झाली असली, तरी तज्ज्ञांच्या मते हा केवळ तात्पुरता दिलासा आहे. कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नाही, तर या युद्धाचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था आणि मानवी जीवनावर आणखी गंभीर होऊ शकतात. एकूणच, हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक राहिलेला नसून जागतिक संकट बनला आहे, ज्याचा परिणाम प्रत्येक देशावर आणि प्रत्येक व्यक्तीवर होत आहे.
