टाटा सन्सवर आरबीआयची कडक नजर

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी टाटा सन्सला पुन्हा एकदा ‘अपर लेयर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC-UL)’ म्हणून कायम ठेवले आहे. स्केल-बेस्ड रेग्युलेशन (SBR) अंतर्गत देशातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या एनबीएफसींना हा दर्जा दिला जातो. त्यामुळे टाटा सन्सवर आरबीआयची कडक नियामक देखरेख आणि अतिरिक्त नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहणार आहेत.

आरबीआयने अलीकडेच एनबीएफसींच्या वर्गीकरणासाठी तत्त्वाधारित निकष लागू केले असून, मोठी मालमत्ता आणि वित्तीय व्यवस्थेवर प्रभाव असलेल्या कंपन्यांचा ‘अपर लेयर’मध्ये समावेश केला जातो. टाटा सन्स या निकषांमध्ये बसत असल्याने कंपनीचा दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
‘विराटची साथ अन् सुवर्णाची वाट!’

स्कायरूट आता २ अब्ज डॉलर मूल्यांकनावर नवी गुंतवणूक उभारणार

विशेष म्हणजे, टाटा सन्सने यापूर्वी एनबीएफसीचा परवाना सोडण्यासाठी अर्ज केला असला तरी, या नव्या वर्गीकरणाचा त्या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया आणि नियामक वर्गीकरण या दोन्ही स्वतंत्रपणे सुरू राहतील.

या निर्णयामुळे टाटा सन्सच्या संभाव्य सूचीबद्धतेच्या (लिस्टिंग) चर्चेलाही पुन्हा उधाण आले आहे. मात्र, आरबीआयचा हा निर्णय मुख्यतः देशातील मोठ्या वित्तीय संस्थांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, वित्तीय स्थैर्य कायम राखणे आणि संभाव्य जोखीम कमी करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.