देशातील वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेतील बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घोटाळ्यांविरोधात सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मोठी मोहीम राबवत तब्बल ₹७४,७८२ कोटींच्या करचोरीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत महाराष्ट्र आणि गुजरात ही राज्ये सर्वाधिक करचोरी उघडकीस आणणारी ठरली असून, बनावट कंपन्या, खोटी बिले आणि कागदोपत्री व्यवहारांच्या माध्यमातून सरकारी महसुलाला फटका देणाऱ्या रॅकेट्सवर मोठा आघात करण्यात आला आहे.
केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटी विभागांनी देशभरात संयुक्त कारवाया करत हजारो संशयास्पद कंपन्या आणि व्यवहारांची तपासणी केली. तपासादरम्यान अनेक बनावट कंपन्यांचे जाळे उघडकीस आले. या कंपन्यांनी प्रत्यक्ष माल किंवा सेवा पुरवठा न करता केवळ खोटी करचलने तयार करून इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेत सरकारची फसवणूक केल्याचे समोर आले.
हे ही वाचा:
AI मुळे नोकऱ्यांवर घाव! व्हिसाकडून २,६०० कर्मचाऱ्यांची कपात
भारतीय खेळणी उद्योगाची जागतिक झेप
सागरी कर्मचाऱ्यांच्या पुरवठ्यात भारत जगात दुसरा; रशिया-चीनलाही टाकले मागे
आयआयटी मुंबईच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्याची आत्महत्या
या मोहिमेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक संशयास्पद व्यवहार शोधून काढत देशात आघाडी घेतली, तर गुजरातमध्येही मोठ्या प्रमाणावर करचोरीची प्रकरणे उघड झाली. औद्योगिक आणि व्यापारी व्यवहारांचे मोठे केंद्र असल्याने या राज्यांमध्ये अशा गैरव्यवहारांचे प्रमाण अधिक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा अॅनालिटिक्स आणि रिस्क-आधारित मॉनिटरिंग प्रणालीचा वापर वाढवला आहे. संशयास्पद जीएसटी नोंदणी, बनावट बिलिंग आणि असामान्य आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येत असून त्यामुळे करचोरीचे जाळे वेगाने उघड होत आहे.
कारवाईदरम्यान अनेक बनावट जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यात आल्या असून संबंधित आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे, अटक करणे आणि आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रामाणिक करदात्यांचे हित जपण्यासाठी आणि जीएसटी व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक मजबूत करण्यासाठी अशा मोहिमा भविष्यातही अधिक कठोरपणे सुरू राहतील.
तज्ज्ञांच्या मते, बनावट ITC घोटाळ्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळाल्यास सरकारी महसुलात मोठी वाढ होईल. त्यातून पायाभूत सुविधा, विकासकामे आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे जीएसटी प्रणाली अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी सरकार तांत्रिक आणि कायदेशीर पातळीवर आणखी कठोर पावले उचलण्याची शक्यता आहे.