देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचा (EPF) तब्बल ₹९,३३० कोटींचा निधी अजूनही निष्क्रिय खात्यांमध्ये अडकून पडल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकार (RTI) अंतर्गत समोर आली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशात ३०.९१ लाख निष्क्रिय EPF खाती असून त्यामध्ये ही प्रचंड रक्कम पडून आहे. विशेष म्हणजे, या पैशातून आजच्या खर्चानुसार तब्बल तीन भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) उभारता येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत लाखो कर्मचाऱ्यांची मेहनतीची कमाई वर्षानुवर्षे वापराविना पडून असल्याने EPFO च्या व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच EPF योजना २०२६ लागू करून जुन्या १९५२ च्या योजनेची जागा घेतली आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रक्रिया अधिक डिजिटल, पारदर्शक आणि सुलभ होणार असून सुमारे आठ कोटी सक्रिय सदस्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, दुसरीकडे लाखो निष्क्रिय खात्यांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा निधी अडकून असल्याचे वास्तव या RTI मधून समोर आले आहे.
हे ही वाचा:
थलपती विजय यांना अपशब्द; डीएमके आमदार जेरबंद
इराण युद्धानंतर दुबईत घरांच्या किमती घसरल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात न्यूझीलंड दौऱ्यावर
पाकिस्तानने भारताशी स्पर्धा न करता अंतर्गत प्रश्न सोडवावे!
आकडेवारीनुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत निष्क्रिय खात्यांची संख्या आणि त्यातील रक्कम काही प्रमाणात कमी झाली आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी अशा खात्यांची संख्या ३१.८३ लाख होती, जी आता ३०.९१ लाखांवर आली आहे. त्याचप्रमाणे दावा न झालेल्या निधीची रक्कम ₹१०,१८१ कोटींवरून ₹९,३३० कोटींवर घसरली आहे. म्हणजेच सुमारे ₹८५० कोटींच्या दाव्यांची पूर्तता झाली असली तरी अजूनही हजारो कोटी रुपये निष्क्रिय अवस्थेत आहेत.
या रकमेचे महत्त्व लक्षात घेतल्यास तिची तुलना अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांशी केली जाऊ शकते. सध्याच्या अंदाजानुसार एका IIT उभारण्यासाठी सुमारे ₹२,९३४ कोटींचा खर्च येतो. त्या हिशोबाने निष्क्रिय EPF खात्यांमध्ये अडकलेल्या निधीतून तीन IIT उभारता येतील. एवढेच नव्हे, तर ही रक्कम केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांच्या वार्षिक खर्चाइतकी असल्याचेही समोर आले आहे.
RTI अर्जात मागील सहा वर्षांतील निष्क्रिय खात्यांची माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, EPFO ने केवळ २०२५ आणि २०२६ या वर्षांचीच आकडेवारी दिली. त्यापूर्वीची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच आधारशी जोडलेल्या निष्क्रिय खात्यांची संख्या, त्यातील रक्कम किंवा ₹५ लाखांपेक्षा अधिक शिल्लक असलेल्या खात्यांची माहितीही गोपनीयतेचे कारण देत देण्यास नकार देण्यात आला.
दरम्यान, निष्क्रिय खात्यांतील रक्कम लवकरात लवकर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी EPFO ने ऑटो-क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुरुवातीला कमी शिल्लक असलेल्या खात्यांपासून ही सुविधा लागू करण्यात आली असून, पुढील काळात मोठ्या रकमेच्या खात्यांनाही या व्यवस्थेचा लाभ देण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्काचा निधी मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.