अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडामधून अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या सर्व विमानांवर ५० टक्के कर आकारण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी आता कॅनडाला लक्ष्य केले असून यामुळे विमान प्रमाणपत्रावरून व्यापार वाद वाढला आहे. तसेच कॅनेडियन विमान निर्माता कंपनी बॉम्बार्डियरला लक्ष्य करण्यात येत आहे.
ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये, ट्रम्प म्हणाले की, कॅनडा अमेरिकन विमान उत्पादक कंपनी गल्फस्ट्रीम एरोस्पेसने बनवलेल्या व्यावसायिक विमानांना तात्काळ प्रमाणित करत नाही तोपर्यंत हे पाऊल प्रभावी होईल. त्यांनी ओटावावर अनेक गल्फस्ट्रीम मॉडेल्ससाठी चुकीच्या आणि बेकायदेशीरपणे प्रमाणपत्र नाकारल्याचा आरोप केला आहे. कॅनडाने गल्फस्ट्रीम ५००, ६००, ७०० आणि ८०० जेट्सना प्रमाणित करण्यास चुकीच्या पद्धतीने, बेकायदेशीरपणे आणि ठामपणे नकार दिला आहे या वस्तुस्थितीवर आधारित ट्रम्प यांनी हे लिहिले आहे. विमानाला आतापर्यंत बनवलेल्या सर्वात महान, सर्वात तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत विमानांपैकी एक म्हटले.
ट्रम्प म्हणाले की अमेरिका बॉम्बार्डियर विमानांना, त्यांच्या प्रमुख ग्लोबल एक्सप्रेस जेट्ससह, रद्द करून प्रतिसाद देईल. “गल्फस्ट्रीम, एक महान अमेरिकन कंपनी, पूर्णपणे प्रमाणित होईपर्यंत आम्ही त्यांच्या बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेसेस आणि कॅनडामध्ये बनवलेल्या सर्व विमानांना रद्द करत आहोत,” असे ते म्हणाले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असा आरोपही केला की कॅनडा त्यांच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत गल्फस्ट्रीमच्या विक्रीला प्रभावीपणे रोखत आहे. गल्फस्ट्रीमला अनेक वर्षांपूर्वी मान्यता मिळायला हवी होती. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की जर ही समस्या त्वरित सोडवण्यात अयशस्वी झाले तर दंडात्मक व्यापार कारवाई सुरू होईल. सर्व विमानांवर ५० टक्के कर आकारणार आहे, असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
अँड्रॉइड ऍप ‘विंगो’ घोटाळा; फसवणूक करणारे ऍप, टेलिग्राम चॅनेल ब्लॉक
उत्तराखंड: महिलेला लिफ्ट देऊन चालत्या गाडीत बलात्कार; दोघांना अटक
बांगलादेशचा दुटप्पीपणा; क्रिकेटवर बहिष्कार पण नेमबाजी संघाच्या भारत प्रवासाला परवानगी
अमेरिकन सायबर एजन्सीच्या प्रमुखाने चॅटजीपीटीवर शेअर केली संवेदनशील कागदपत्रे
ट्रम्प यांनी त्यांच्या व्यापार मागण्या पुढे नेण्यासाठी दबाव आणण्याच्या युक्ती म्हणून वाढत्या प्रमाणात शुल्काचा वापर केला आहे. गुरुवारी, त्यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये क्युबाला तेल विकणाऱ्या किंवा पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या वस्तूंवर शुल्क लादले जाईल.
