महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि प्रशासन व्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या ध्येयाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यात आली.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभागाची स्थापना. या नव्या विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील ३० पेक्षा अधिक शासकीय विभागांमध्ये AI तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया २५% ते ३०% अधिक वेगवान होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. डिजिटल गव्हर्नन्सला चालना देत सेवा वितरण अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
हे ही वाचा:
शेअर बाजारात दमदार उसळी! सेन्सेक्स ५१० अंकांनी वाढला, निफ्टी २३,१०० पार
इराण तणावाचा परिणाम: सोनं ₹१.५ लाखांवर, चांदीतही जोरदार उसळी
तेल दरात मोठी उसळी! पश्चिम आशियाच्या तणावाचा बाजारावर परिणाम
११,१६६ कोटींच्या मनोरी डीसॅलिनेशन प्रकल्पाला मंजुरी
ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणत महावितरण (MSEDCL) चा IPO आणण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महावितरण ही देशातील सर्वात मोठ्या वीज वितरण कंपन्यांपैकी एक असून, ती सुमारे २.७ कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करते. या IPO द्वारे सरकार सुमारे १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारण्याचा विचार करत आहे. हा निधी स्मार्ट मीटरिंग, लाईन लॉस कमी करणे आणि वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
तसेच, राज्यात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी “महा जिओटेक” (MahaGeoTech) कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कंपनीद्वारे जमीन नोंदी, शहरी नियोजन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अचूक डेटा उपलब्ध करून दिला जाईल. अंदाजे ५०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीसह ही कंपनी कार्यरत होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये सुधारणा करण्याचेही ठरवले आहे. राज्यात पुढील ५ वर्षांत तंत्रज्ञान क्षेत्रात १ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच, डिजिटल सेवा वाढवून नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा वेळ ४०% पर्यंत कमी करण्याचा उद्देश आहे.
एकंदरीत, AI विभाग, महावितरण IPO आणि जिओटेक उपक्रम या निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, मजबूत ऊर्जा व्यवस्था आणि डेटा-आधारित नियोजन यांच्या जोरावर राज्य २०४७ पर्यंत देशातील अग्रगण्य आर्थिक केंद्र बनवण्याचा रोडमॅप सरकारने स्पष्ट केला आहे.
