केंद्र सरकारने एलपीजी (LPG) उपलब्धतेबाबत पसरत असलेल्या अफवांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पॅनिक बायिंग (घाबरून मोठ्या प्रमाणात खरेदी) थांबवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने याबाबत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की सध्या केवळ १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशच नियमित किंवा अधूनमधून प्रेस ब्रिफिंग घेत आहेत. उर्वरित राज्यांनीही त्वरित जनतेशी संवाद वाढवावा, अशी केंद्राची अपेक्षा आहे. कारण अपुरी माहिती आणि अफवा यामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण होत असून काही ठिकाणी अनावश्यक खरेदी आणि साठेबाजी वाढत आहे.
हे ही वाचा:
“नाही म्हणजे नाही!” ६ कोटी भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार नाही
उद्योगांना चालना देण्यासाठी ₹२ ते ₹२.५ लाख कोटींची क्रेडिट गॅरंटी योजना
भारताची तिसरी अणु पाणबुडी INS अरिदमन लवकरच नौदलाच्या ताफ्यात
“संघर्षाच्या निराकरणासाठी मुत्सद्देगिरी, संवादाचा मार्ग व्यवहार्य”
पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी म्हटले आहे की, सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून एलपीजी तुटवड्याबाबत चुकीची माहिती पसरत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन वितरण व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांनी पारदर्शक संवाद ठेवून वस्तुस्थिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सध्या नियमित ब्रिफिंग करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, मध्य प्रदेश यांसारख्या मोठ्या राज्यांचा समावेश आहे. मात्र उर्वरित राज्यांनीही अशीच पद्धत अवलंबावी, जेणेकरून देशभरात एकसमान माहिती पोहोचेल आणि अफवा आटोक्यात येतील.
केंद्राने राज्यांना केवळ माहिती देण्यापुरतेच नव्हे तर काळाबाजार, साठेबाजी आणि अन्य गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की देशात एलपीजीचा पुरवठा पुरेसा आहे आणि कोणतीही मोठी तूट नाही. मात्र अफवांमुळे निर्माण झालेली भीतीच खरेतर समस्येला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच भरोसा ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारचा भर “योग्य माहिती + प्रभावी संवाद” यावर आहे. जर राज्यांनी नियमितपणे जनतेशी संवाद साधला, तर पॅनिक बायिंग कमी होईल आणि एलपीजी वितरण व्यवस्था सुरळीत राहील, असा विश्वास केंद्राने व्यक्त केला आहे.