रोजगारावर केंद्राचे लोकसभेत उत्तर
सरकारी नोकऱ्यांसाठी २०१४ पासून आतापर्यंत २२.०५ कोटी लोकांनी अर्ज केले. त्यापैकी ७.२२ लाख लोकांना नोकरी मिळाली असल्याची माहिती सरकारने संसदेत दिली. तेलंगणातील काँग्रेस खासदार अनुमुला रेवंत रेड्डी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न विचारला ज्याला केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये सर्वाधिक १.४७ लाख भरती करण्यात आली होती, ज्या वर्षी लोकसभा निवडणूक झाली होती. मात्र, यावर्षी सर्वात कमी (१.७८ कोटी) लोकांनी अर्ज केले. २०१४-१५ मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १.३० लाख लोकांची भरती झाली. तेव्हापासून नोकरभरतीत सातत्याने घट होत आहे. २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक ५. ०९ कोटी अर्ज आले.
ते म्हणाले की, ‘सरकारने लागू केलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे (पीएमवायवाय) स्वयंरोजगारात वाढ होईल. या योजनेंतर्गत, व्यक्ती किंवा लघु उद्योगांना कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल. याशिवाय, सरकारने १ जून २०२० पासून पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर सेल्फ रिलेंट फंड योजना देखील सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत ज्या हातगाड्यांचा कोरोनाच्या काळात व्यवसाय ठप्प झाला होता, त्यांना तारणमुक्त कर्ज दिले जात आहे.
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, १ ऑक्टोबर २०२० पासून आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश नवीन रोजगार निर्माण करणे आणि कोरोनाच्या काळात नोकरी गमावलेल्यांना पुन्हा रोजगार उपलब्ध करून देणे आहे. ते म्हणाले की २२ मार्च २०२२ पर्यंत ५९.५४ लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. यातून ५३.२३ लाख लोकांना नवीन रोजगार मिळाला आहे.
हे ही वाचा:
पोलिसांच्या जीर्ण झालेल्या घरांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे आदेश
अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून आतापर्यंत मिळाले ५० कोटी
औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण नको; उच्च न्यायालयात १ ऑगस्टला सुनावणी
मनी लॉन्डरिंग कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च दिलासा; ईडीविरोधातील सुनावणी
६० लाख नवीन रोजगार निर्मितीची शक्यता
आपल्या उत्तरात जितेंद्र सिंह म्हणाले की, रोजगार निर्मिती ही सरकारची प्राथमिकता आहे. नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या सरकारी योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजना सुरू करण्यात आली होती. पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी १. ९७ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेमुळे ६०लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
रोजगारनिर्मितीबरोबरच रोजगार सुधारण्याला सरकारचे प्राधान्य
तेलंगणाचे काँग्रेस खासदार अनुमुला रेवंत रेड्डी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री म्हणाले की, रोजगार निर्मितीसोबतच रोजगार वाढवणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. सरकार राबवत असलेल्या ढछक योजनांमध्ये ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार स्वयंरोजगार सुलभ करण्यासाठी राबवत आहे.
