ग्रेट निकोबार बेट मेगा प्रकल्पाला हिरवा कंदील

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील ग्रेट निकोबार बेटावर प्रस्तावित मेगा पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांनी मंजुरी दिल्यानंतर विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, सरकारच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास हा प्रकल्प भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक क्षमतेला नवे बळ देणारा ठरू शकतो.

या प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ट्रान्शिपमेंट बंदर, अत्याधुनिक विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि नियोजित आधुनिक टाउनशिप उभारण्याचा समावेश आहे. ग्रेट निकोबारचे स्थान मलक्का सामुद्रधुनीजवळ असल्यामुळे ते जागतिक सागरी व्यापाराच्या मुख्य मार्गावर येते. जगातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक तेलवाहतूक आणि मोठ्या प्रमाणातील कंटेनर जहाजांची ये-जा या मार्गावरून होते. त्यामुळे येथे सक्षम बंदर उभारल्यास भारताला जागतिक सागरी व्यापारात महत्त्वाचे स्थान मिळण्याची संधी आहे.
हे ही वाचा:
‘राहुल गांधी भारताच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वात धोकादायक’

जनआंदोलनापासून तुकड्या-तुकड्यांच्या आंदोलनापर्यंत: बदलता कामगार संघटनांचा चेहरा

सध्या भारतातील अनेक कंटेनर जहाजांना सिंगापूर किंवा कोलंबोसारख्या परदेशी ट्रान्शिपमेंट केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे अतिरिक्त वेळ आणि खर्च वाढतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा दावा आहे की हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारत स्वतःचे प्रादेशिक ट्रान्शिपमेंट हब विकसित करू शकेल. त्यामुळे परकीय चलनाची बचत, मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, हा प्रकल्प सामरिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जातो. हिंद महासागर क्षेत्रात भारताची सागरी उपस्थिती अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक बंदर आणि विमानतळ उपयुक्त ठरणार आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत बचावकार्य आणि संरक्षण व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल.

पर्यावरणीय मुद्द्यांबाबत लवादाने आवश्यक अटींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने शाश्वत विकासाच्या चौकटीत प्रकल्प राबवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखत विकास साधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे.

एकूणच, ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्प हा भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक, सामरिक आणि सागरी हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.