रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताने पुन्हा एकदा दुसरे स्थान मिळवले आहे. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक ठरला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळे रशियाला आपले तेल सवलतीच्या दरात विकावे लागले. याच संधीचा फायदा भारताने घेत मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवली आहे.
ताज्या अहवालानुसार, मे २०२६ महिन्यात भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात केले. एप्रिलच्या तुलनेत या खरेदीत वाढ झाली असून भारताने अब्जावधी युरो मूल्याचे तेल खरेदी केले आहे. देशातील वाढत्या इंधन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आयात खर्च कमी ठेवण्यासाठी भारतीय तेल कंपन्या रशियन तेलाला प्राधान्य देत आहेत.
हे ही वाचा:
भारतीय वंशाच्या गुरभेज सिंग याची लंडनमध्ये हत्या
धर्मस्थळ मृतदेह पुरल्याप्रकरणात अभिनेता प्रकाश राजचे नाव
इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रे, अँटी-शिप क्षेपणास्त्र; DRDO कडून तीन यशस्वी चाचण्या
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या एकूण गरजांपैकी बहुतांश कच्चे तेल परदेशातून आयात केले जाते. अशा परिस्थितीत कमी किमतीत उपलब्ध होणारे रशियन तेल भारतासाठी फायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत होत असून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेलाही बळकटी मिळत आहे.
रशियावर निर्बंध लागू झाल्यानंतर युरोपातील अनेक देशांनी रशियन तेल खरेदी कमी केली. मात्र भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत स्वस्त तेल खरेदीचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे देशाला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनाची बचत करण्यास मदत झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढत असताना सवलतीच्या दरात मिळणारे रशियन तेल भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.
सध्या भारत विविध देशांकडून तेल खरेदी करत असला तरी रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार बनला आहे. देशातील रिफायनरी कंपन्याही रशियन कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया करत आहेत. त्यामुळे रशिया आणि भारत यांच्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत.
जागतिक राजकारण, निर्बंध आणि बाजारातील चढ-उतार यांचा परिणाम होत असला तरी भारत आपल्या ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक हित लक्षात घेऊन तेल खरेदीचे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे आगामी काळातही रशियाकडून तेल आयात करण्याचा भारताचा कल कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताची ही रणनीती देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासोबतच आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.