जागतिक स्तरावर वाढत्या LPG टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने देशभरात ५० लाख नवीन PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून, हा निर्णय तात्कालिक संकटावर उपाय म्हणूनच नव्हे तर दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरत आहे. सध्या भारतात अंदाजे १.२ ते १.३ कोटी घरगुती PNG ग्राहक आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरांमध्ये पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार झाल्यामुळे या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये PNG हा स्वयंपाकासाठी अधिक लोकप्रिय पर्याय बनत चालला आहे.
हे ही वाचा:
योगी आदित्यनाथांना छोट्या मुलीने बुलडोझर दिल्याने तथाकथित पत्रकार, विचारवंतांची आगआग
पाकचे माजी लष्करप्रमुख बाजवा बाथरूममध्ये पडले, रुग्णालयात मृत्यू
अमेरिकेचे मरीन कमांडो इराणमध्ये उतरले
WTO मध्ये ई-कॉमर्स शुल्कावरून भारत-अमेरिका संघर्ष
भारताचा LPG वापर मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर आधारित आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव, समुद्री मार्गांवरील अडथळे आणि जागतिक किंमत चढ-उतार यांचा थेट परिणाम देशांतर्गत पुरवठ्यावर होतो. सध्याच्या परिस्थितीत ही अस्थिरता अधिक तीव्र झाली असून, पर्यायी आणि स्थिर इंधन स्रोतांची गरज अधोरेखित झाली आहे.
याच संदर्भात PNG हा अधिक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे येतो. पाइपलाइनद्वारे थेट घरापर्यंत गॅस पोहोचत असल्याने सिलिंडरवर अवलंबित्व कमी होते आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा प्रभाव कमी जाणवतो. यामुळे ग्राहकांना अखंडित सेवा मिळते, तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही PNG अधिक फायदेशीर मानला जातो.
विश्लेषणात्मक दृष्टीने पाहिले तर, सरकारचा हा निर्णय तीन प्रमुख स्तरांवर परिणामकारक आहे.
पहिला म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा — आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.
दुसरा म्हणजे पायाभूत सुविधा विकास — शहरांमध्ये गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करून दीर्घकालीन सुविधा उभारणे. तिसरा म्हणजे ग्राहक सोय व विश्वास — सतत उपलब्धता आणि सुरक्षिततेमुळे PNG कडे वाढता कल.
तथापि, या योजनेसमोर काही व्यावहारिक अडचणी आहेत. पाइपलाइन टाकण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि सर्व भागांमध्ये हे जाळे पोहोचवणे वेळखाऊ आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात PNG पोहोचवणे अजूनही मोठे आव्हान आहे. एकूणच, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत PNG विस्तार हा केवळ पर्याय नसून गरज बनला आहे. आधीच १.३ कोटी ग्राहकांचा मजबूत पाया असताना, आणखी ५० लाख कनेक्शन देण्याचा सरकारचा निर्णय भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो.
