देशातील महागाई मोजण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मोजताना आता अन्नपदार्थांचे वजन कमी करण्यात आले असून भाडे, निवास आणि सेवा क्षेत्राला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. महागाई दर ठरवताना CPI हा मुख्य निकष असतो. याच आधारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) व्याजदरांबाबत निर्णय घेतो. त्यामुळे या बदलाचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर होऊ शकतो.
आतापर्यंत सीपीआयमध्ये अन्न व पेय पदार्थांचा हिस्सा सुमारे ४६ टक्के होता. म्हणजे भाजीपाला, धान्य, दूध किंवा डाळींच्या किमती वाढल्या की महागाईचा आकडा झपाट्याने वर जात असे. नव्या धोरणात हा हिस्सा सुमारे ३७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की कांदा, टोमॅटो किंवा इतर भाजीपाल्यांच्या दरवाढीचा महागाईवर पूर्वीइतका मोठा परिणाम होणार नाही. महागाईचा आकडा तुलनेने अधिक स्थिर दिसू शकतो.
हे ही वाचा:
सोनं – चांदीच्या दरात घसरण
पंतप्रधान मोदी नवीन कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’सह कर्तव्य भवनाचे करणार उद्घाटन
“राहुल गांधींचे संसदीय सदस्यत्व रद्द करून निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घाला!”
दुसरीकडे, घरभाडे, निवास, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि इतर सेवांचा खर्च वाढत चालला आहे. बदलत्या शहरी जीवनशैलीमुळे लोकांचा मोठा खर्च या घटकांवर होतो. त्यामुळे नव्या गणनेत या घटकांना अधिक वजन देण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शहरात घरभाडे वाढले तर आता त्याचा महागाई दरावर जास्त प्रभाव पडेल. म्हणजेच महागाईचा आकडा आता लोकांच्या प्रत्यक्ष जीवनशैलीशी अधिक जुळणारा असेल.
महागाई मोजताना वापरले जाणारे बेस वर्ष २०१२ वरून २०२४ करण्यात आले आहे. हा बदल Ministry of Statistics and Programme Implementation (सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय) यांनी केला आहे. नव्या मालिकेत वस्तू आणि सेवांची संख्या वाढवण्यात आली असून लोकांच्या सध्याच्या खर्चाच्या पद्धतीनुसार निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे. डिजिटल सेवा, आधुनिक उपभोग वस्तू आणि बदलती कुटुंब रचना यांचा विचार करण्यात आला आहे. या बदलामुळे महागाईचे आकडे अधिक वास्तववादी आणि स्थिर राहू शकतात. अन्नधान्याच्या तात्पुरत्या दरवाढीमुळे महागाई अचानक उसळी मारण्याची शक्यता कमी होईल. तथापि, घरभाडे किंवा सेवा खर्च वाढल्यास महागाईचा दर वाढताना दिसू शकतो. यामुळे आरबीआयच्या व्याजदर धोरणावरही परिणाम होऊ शकतो.
