भारत-रशिया एलएनजी कराराची तयारी; हॉर्मुझ संकटात ऊर्जा सुरक्षेकडे मोठे पाऊल

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि रशिया यांच्यात एलएनजी (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) कराराची चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात निर्माण झालेल्या संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून, भारतासारख्या आयात-आधारित देशांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत पर्यायी स्रोतांचा शोध सुरू केला आहे.

हॉर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. या मार्गातून जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल आणि मोठ्या प्रमाणात एलएनजी वाहतूक होते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे या मार्गावरील जहाजांची हालचाल विस्कळीत झाली असून, पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. याचा थेट फटका भारतालाही बसत आहे, कारण भारताच्या एलएनजी आयातीपैकी मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो.
हे ही वाचा:
सीएसकेचा नवा “थाला” संजू सॅमसन?

बनावट विधानसभा पास बनवणाऱ्या पाच जणांना ठोकल्या बेड्या

या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियाकडून एलएनजी खरेदी करण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचारात घेतला आहे. भारत आणि रशिया यांच्यात या संदर्भात प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू असून, भविष्यात हा करार टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणला जाऊ शकतो. मात्र रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे या व्यवहारात काही अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने भारत अमेरिकेकडून विशेष सवलती मिळवण्याचाही प्रयत्न करत आहे.

यापूर्वी भारताने जागतिक राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर रशियन तेल खरेदी काही प्रमाणात कमी केली होती. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत ऊर्जा गरजा आणि देशांतर्गत मागणी लक्षात घेता भारत पुन्हा रशियाकडे वळताना दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचा करार भारतासाठी केवळ तात्पुरता उपाय नसून दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण केल्यास भविष्यात अशा संकटांचा परिणाम कमी होऊ शकतो आणि पुरवठा अधिक स्थिर राहू शकतो. त्यामुळे भारताचा हा निर्णय धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. एकूणच, हॉर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियासोबत एलएनजी कराराचा विचार सुरू करणे हे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी मोठे आणि दूरदृष्टीचे पाऊल मानले जात आहे.