भारताने आपल्या सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत दक्षिण कोरियासोबत जहाजबांधणी (शिपबिल्डिंग) क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी महत्त्वाचा करार केला आहे. सरकारने शुक्रवारी माहिती दिली की हा करार कोरिया इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (KOICA) सोबत करण्यात आला आहे. पत्तन, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने (MoPSW) सांगितले की २ एप्रिल रोजी ‘प्लॅन ऑफ इम्प्लिमेंटेशन’वर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हा करार ‘मॅरिटाइम अमृत काल व्हिजन २०४७’शी सुसंगत असून भारताला जागतिक सागरी क्षेत्रात मजबूत स्थान मिळवून देणे हा यामागील उद्देश आहे.
या प्रकल्पांतर्गत जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळाची भक्कम पायाभरणी केली जाणार आहे. तसेच या क्षेत्रातील कौशल्यातील तफावत (स्किल गॅप) ओळखून मानव संसाधन विकासासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार आहे. या सहकार्याअंतर्गत KOICA, कोरिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग आणि इतर संस्था मिळून भारतातील जहाजबांधणी आणि मरीन इंजिनिअरिंग क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करतील. यामध्ये वर्कफोर्स मॅपिंग आणि आवश्यक कौशल्यांचे विश्लेषणही करण्यात येईल.
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या भागीदारीला भारतासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले. यामुळे देशात मजबूत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक जहाजबांधणी परिसंस्था निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित कुशल मनुष्यबळ तयार होईल, संस्थात्मक क्षमता वाढेल आणि विशेषतः तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सागरी क्षेत्राला आर्थिक विकास आणि धोरणात्मक बळकटीचा प्रमुख आधार बनवत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दक्षिण कोरियाच्या प्रगत तांत्रिक कौशल्याचा लाभ घेऊन भारत या क्षेत्राला अधिक सक्षम करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत भारत आणि दक्षिण कोरिया येथे मनुष्यबळ विकासासाठी द्विपक्षीय कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार आहेत. यात उद्योगतज्ज्ञ, धोरणनिर्माते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सहभागी होतील. या माध्यमातून तंत्रज्ञान आणि अनुभवांची देवाणघेवाण केली जाईल.
हे ही वाचा:
पालघरमध्ये २५१ आदिवासी कुटुंबांची हिंदू धर्मात ‘घरवापसी’
मालदा हिंसाचार प्रकरणात AIMIM नेत्यासह ३५ जणांना अटक
‘समोशांबद्दल’ बोलण्याऐवजी भाजपला संसदेत प्रश्न विचारा!
“नाही म्हणजे नाही!” ६ कोटी भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार नाही
याशिवाय, भारतात ‘शिपबिल्डिंग वर्कफोर्स डेव्हलपमेंट अँड टेक्नॉलॉजी कोऑपरेशन सेंटर’ स्थापन करण्याची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. हे केंद्र उद्योगाच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण देऊन तांत्रिक क्षमता वाढवण्यास मदत करेल. हा उपक्रम भारताला जहाजबांधणी आणि सागरी सेवांच्या क्षेत्रात जागतिक केंद्र (हब) बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, ज्यामुळे देशात रोजगार, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला नवी गती मिळेल.
