भारत सरकारने रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीबाबत आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करत म्हटले आहे की, अमेरिकेकडून सूट (Waiver) मिळो अथवा न मिळो, भारत आपल्या ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक हितांच्या आधारावर रशियन तेल खरेदी करत राहील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (मार्केटिंग आणि ऑइल रिफायनरी) सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी (१८ मे) सांगितले की, भारताची तेल खरेदी धोरणे कोणत्याही बाह्य दबावावर नव्हे तर व्यावसायिक आणि राष्ट्रीय हितांवर आधारित आहेत.
सुजाता शर्मा म्हणाल्या, “रशियावरील अमेरिकन सूट संदर्भात मी स्पष्ट करू इच्छिते की, सूट लागू होण्यापूर्वीही आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी करत होतो, सूट असतानाही खरेदी करत होतो आणि आजही करत आहोत.” त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतासाठी आर्थिक स्थैर्य आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. त्यांच्या मते, देशात कच्च्या तेलाची कोणतीही कमतरता नाही आणि भारताने पुरेशा पुरवठ्याची खात्री आधीच करून ठेवली आहे. शर्मा म्हणाल्या, “आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे व्यावसायिक व्यवहार्यता. कच्च्या तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. पुरेशा प्रमाणात पुरवठ्याची व्यवस्था आधीच करण्यात आली आहे आणि सूट मिळो अथवा न मिळो, त्याचा आमच्या पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.”
दरम्यान, अमेरिकन प्रशासनाने मार्च महिन्यात रशियन समुद्री तेल खरेदीसंदर्भात ३० दिवसांची तात्पुरती परवानगी दिली होती. नंतर ती १६ मेपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कधीही पूर्णपणे बंद केली नव्हती. २०२२ मध्ये युक्रेन युद्धानंतर रशियाने सवलतीच्या दरात तेल उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केल्यानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केली होती.
आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा २० टक्क्यांहून अधिक होता. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश असून, आपल्या गरजेपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचे हा भारताचा सार्वभौम निर्णय असल्याचे सरकार सातत्याने सांगत आले आहे.
भारत सरकारने संसदेत तसेच आंतरराष्ट्रीय मंचांवर वारंवार स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा हा राष्ट्रीय हिताशी संबंधित विषय आहे. जिथे स्वस्त आणि स्थिर दरात तेल उपलब्ध होईल, तिथून भारत खरेदी करेल. विशेष म्हणजे, अमेरिकन प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी मान्य केले होते की, भारताने रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किंमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या वर्षी म्हटले होते की, जागतिक तेलबाजार स्थिर ठेवण्यासाठी रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवावी, अशी विनंती अमेरिकेनेच भारताला केली होती.
हे ही वाचा:
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी केले, तामिळ टायगर प्रभाकरनचे स्मरण
मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या ‘त्या’ पत्रकाराला भारताने खडसावले!
ममता सरकारमध्ये डावललेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला भाजपकडून मोठी जबाबदारी
पश्चिम रेल्वेला ‘आरबीआय व्यावसायिक खो-खो स्पर्धेचे’ विजेतेपद
मात्र त्यानंतर अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदीवरून भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे या मुद्द्यावर दोन्ही देशांतील मतभेद स्पष्टपणे समोर आले. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, ऊर्जा सुरक्षा, स्वस्त पुरवठा आणि देशांतर्गत आर्थिक स्थैर्य हीच त्याची सर्वोच्च प्राथमिकता राहणार आहे.