संयुक्त राष्ट्र (यूएन) यांच्या अहवालानुसार भारताची जीडीपी २०२६ मध्ये ६.६ टक्के दराने वाढेल, तर याच काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अहवालात म्हटले आहे की ज्या वेळी जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्था जागतिक अस्थिरतेचा सामना करत आहेत, त्या वेळी भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे. अहवालानुसार, इतर मोठ्या बाजारांतील मजबूत मागणीमुळे यूएनने टॅरिफ वाढवल्याचा भारतावर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होईल.
जरी संयुक्त राष्ट्रांनी भारताच्या वाढीचा अंदाज आधीच्या ७.४ टक्क्यांवरून कमी केला असला, तरी तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या अंदाजाशी सुसंगत आहे. आयएमएफनुसार २०२५-२६ मध्ये ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दर साध्य करणारी भारत ही एकमेव मोठी अर्थव्यवस्था असेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रोस्पेक्ट्स २०२६’ या अहवालात सांगितले आहे की जागतिक अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळ मंद वाढीचा सामना करावा लागू शकतो, कारण सध्याची वाढ सर्वांना समान लाभ देण्यात अपयशी ठरली असून अनेक देश, समुदाय आणि कुटुंबे मागे पडली आहेत.
हेही वाचा..
सोने-चांदीच्या दरांना मोठा धक्का
कोलकात्यात राजकीय सल्लागार संस्थेवर ईडीची कारवाई
“मुंबई महापौरपद १००% मराठी हिंदूसाठी राखीव”
मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा ठाकरे बधुंकडून पुनरुच्चार
भू-राजकीय धोके, सातत्याने असलेली धोरणात्मक अनिश्चितता आणि वित्तीय अडचणी यामुळे जागतिक आर्थिक दृष्टीकोन धूसर होत आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेने टॅरिफमध्ये केलेल्या झपाट्याने वाढीमुळे व्यापार वातावरण अस्थिर झाले, तरीही जागतिक अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत ठरली. अहवालात पुढे म्हटले आहे की २०२६ मध्ये जागतिक वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील कमजोरीला चलनविषयक धोरणातील सवलतींमुळे मिळणारे समर्थन फक्त अंशतःच संतुलित करू शकेल.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की बहुतांश अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईत लक्षणीय घट झाली असली, तरी वाढती जीवनावश्यक वस्तूंची किंमत कुटुंबांच्या बजेटवर दबाव टाकत आहे आणि विषमता वाढवत आहे. संघर्ष, हवामानाशी संबंधित आपत्ती, व्यापार विघटन आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे पुरवठ्यात पुन्हा अडथळे निर्माण होण्याचा धोका कायम आहे, ज्यामुळे जागतिक अनिश्चितता वाढत आहे. याआधी बुधवारी भारत सरकारने वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी पहिला अग्रिम अंदाज जाहीर केला असून त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के वाढू शकते.