टॅरिफशी सामना करण्यासाठी भारताचे चार सूत्री धोरण

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदे (ईएसी-पीएम) चे अध्यक्ष एस. महेंद्र देव यांनी सांगितले की, टॅरिफशी सामना करण्यासाठी भारत सरकार चार सूत्रीय दृष्टिकोन अवलंबत आहे, ज्यामध्ये उद्योगांना मदत करणे, निर्यातीत वैविध्य आणणे आणि फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (एफटीए) समाविष्ट आहे. दिल्लीतील स्कॉच शिखर परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना महेंद्र देव म्हणाले, “टॅरिफशी सामना करण्यासाठी भारत सरकार चार सूत्रीय दृष्टिकोन अवलंबत आहे:

१️ उद्योगांना मदत पोहचवणे,२️ आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका देशांमध्ये निर्यातीत वैविध्य आणणे, ३️ अन्य देशांशी फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (एफटीए) करणे, ४️ अमेरिकेशी व्यापार करारासाठी चर्चासत्र सुरू ठेवणे.” विकसित भारताच्या उद्देशाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, जपान, साऊथ कोरिया आणि इतर अनेक देशांनी हे साध्य केले आहे. आपल्याकडे योग्य धोरणे आहेत आणि विकसित भारतासाठी ७ ते ८ टक्के वाढ दर आवश्यक आहे. यासाठी आपल्या गुंतवणूक दर ३५ टक्के असावी लागेल, जो सध्या ३० टक्के आहे. हे वाढवण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा..

आंतरराष्ट्रीय कॉल्स, आयएमईआय नंबर ओव्हरराईट… सायबर फसवणूक सिंडिकेटचा पर्दाफाश

सोलापूरात आयटी पार्क उभारणार

भारत जगातील तिसरे मोठे प्रकाशन केंद्र

आफ्रिकेच्या समुद्रकिनारी चीन, रशिया, ईराणची युद्धनौका जमल्या

विकास दराबाबत बोलताना ईएसी-पीएम चे अध्यक्ष म्हणाले की, यंदा देशाचा विकास दर ७.४ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढील वर्षी ६.५ ते ७ टक्के दरात राहू शकतो. कोरोना नंतरच्या चार वर्षांत आपला सरासरी विकास दर ७.७ टक्के राहिला आहे. ते पुढे म्हणाले की, सरकार विकसित भारत २०४७ या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी व्यवसायामध्ये सुलभता वाढवत आहे, आणि त्याच्याच कडीत केंद्राने परमाणु क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केले आहे, तसेच इन्शुरन्स क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय मंजूर केले आहे. तसेच, अनेक कायद्यांचे गैर-अपराधीकरण आणि अविनियमन केले गेले आहे.