भारतातील तीन प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपन्या—HPCL, BPCL आणि IOCL—यांच्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ची पहिली तिमाही अत्यंत आव्हानात्मक ठरण्याची चिन्हे आहेत. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, या तिन्ही कंपन्यांना एकत्रितपणे तब्बल ₹४७,७०० कोटींचा EBITDA तोटा सहन करावा लागू शकतो. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, पेट्रोल-डिझेल विक्रीवरील घटलेले नफा मार्जिन, एलपीजी सिलिंडरवरील मोठी अंडर-रिकव्हरी आणि रुपयाच्या घसरणीचा एकत्रित परिणाम कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर झाला आहे.
एप्रिल ते जून या तिमाहीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी मोठी झेप घेतली. मात्र, देशांतर्गत बाजारात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतींमध्ये त्यानुसार वाढ करण्यात आली नाही. परिणामी, सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक लिटर इंधन विक्रीवर मोठा आर्थिक फटका बसला. काही विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, या कालावधीत कंपन्यांना डिझेलवर प्रतिलिटर सुमारे ₹१८.९०, तर पेट्रोलवर प्रतिलिटर सुमारे ₹६ इतका तोटा सहन करावा लागला.
हे ही वाचा:
मधुमेहींसाठी दिलासा! आठवड्यातून एकदाच घेण्याचे ‘अविक्ली’ इन्सुलिन भारतात लॉन्च
भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचा हल्ला
मुंबईतील प्रसिद्ध ‘के रुस्तम’ आइसक्रीम ब्रँडचे फूड लायसन्स निलंबित
याशिवाय घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीतही मोठी अंडर-रिकव्हरी झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किंमती वाढल्या असतानाही ग्राहकांवर त्याचा पूर्ण भार टाकण्यात आला नाही. त्यामुळे या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर अतिरिक्त आर्थिक ओझे आले. एलपीजीवरील तोटा आणि इंधन विक्रीतील कमी मार्जिन यामुळे तिन्ही कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींसोबतच रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत झालेले अवमूल्यनही कंपन्यांसाठी आणखी एक मोठे संकट ठरले. भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे डॉलर महाग झाल्यास आयातीचा खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम तेल कंपन्यांच्या खर्चावर होतो. या तिहेरी दबावामुळे पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक निकाल कमकुवत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने काही प्रमाणात पेट्रोलच्या किंमती वाढवून कंपन्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी तो अपुरा ठरल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढल्या किंवा दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिल्या, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतींमध्ये आणखी वाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही विश्लेषकांनी दिला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनीही अलीकडेच एप्रिल-जून तिमाहीत सरकारी तेल कंपन्यांना इंधन कमी दरात विकल्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे या कंपन्यांच्या तिमाही निकालांकडे गुंतवणूकदारांसह संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
आता सर्वांचे लक्ष HPCL, BPCL आणि IOCL यांच्या पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक निकालांकडे लागले आहे. अपेक्षेप्रमाणे मोठा तोटा जाहीर झाल्यास तेल क्षेत्रातील शेअर्सवर दबाव वाढू शकतो. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या किंमती, सरकारची किंमत धोरणे आणि इंधन दरांबाबतचे पुढील निर्णय हेच या कंपन्यांच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.