ट्रम्प यांचं विधान वयानुसार घडलेला ‘राजकीय उग्रपणा’ मानता येईल, पण राहुल गांधींसारख्या तथाकथित तरुण नेत्याने त्याच विधानाचा गवगवा करत भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘मृत’ ठरवणं, ही केवळ अज्ञानातून नव्हे, तर दुर्भावनेतून दिलेली प्रतिक्रिया आहे. ज्या देशातली अर्थव्यवस्था ‘संपलेली’ म्हणवली जाते, त्याच देशात राहुल गांधी यांची वैयक्तिक संपत्ती मागच्या दोन दशकांत दुपटीने वाढते, हा विरोधाभास स्वतःच अनेक प्रश्न निर्माण करतो. अर्थव्यवस्थेवर बोलताना काहीतरी कळतं याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाने घ्यायला हवी. ज्यांना स्वतःच्या सरकारने मांडलेला अध्यादेशही समजत नाही, त्यांनी देशाच्या आर्थिक धोरणांवर भाष्य करणं ही गंभीर बाब ठरते.
या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी जगभरातून जे मत व्यक्त केलं जातं ते मात्र वेगळंच चित्र दाखवतं. “भारत — जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था”, असं मॉर्गन स्टॅन्लीने स्पष्ट केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनीही या मताला दुजोरा दिला आहे. ‘ती जगातील सक्षम अर्थव्यवस्था असून, ती निश्चितच मृत नाही,’ असे त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.
मॉर्गन स्टॅन्लीच्या अलीकडील अहवालानुसार, भारत २०२८ पर्यंत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. २०३५ पर्यंत देशाचा जीडीपी १०.६ ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचेल, अशी स्पष्ट आकडेवारी या अहवालात आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटकसारखी राज्यं स्वतंत्रपणेही १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनू शकतात.
२०१४ पासून केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. भांडवली खर्च १.६% वरून ३.२% पर्यंत वाढला. परिणामी, महामार्गांचे जाळे ६०% ने वाढले, देशभरातील विमानतळ दुप्पट झाले आणि मेट्रो व्यवस्था चौपट झाली.
गतीशक्ती, भारतमाला, सागरमाला, उडान, आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनसारख्या योजनांमुळे हे बदल शक्य झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्य करत, ऊर्जा, शहरी विकास, पाणीपुरवठा यासारख्या क्षेत्रांत भक्कम सुधारणा केल्या.
ही आकडेवारी भारताच्या आर्थिक गतीची दिशा आणि गांभीर्य दोन्ही स्पष्ट करते. फक्त वाढीचे संकेत नाहीत, तर दीर्घकालीन धोरणांवर आधारित स्थिरता आणि जागतिक गुंतवणुकीचा भारतावरील विश्वास या आकड्यांतून अधोरेखित होतो. भारत हा आता आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक रचनेत स्वतःचा निर्णायक स्थान निर्माण करतो आहे.
हे ही वाचा:
मातृत्वानंतरचे पहिले ४५ दिवस का असतात महत्त्वाचे?
बांगलादेशमध्ये ८७८ पत्रकारांवर हल्ले
टेस्लाने भारतात सुरू केले चार्जिंग स्टेशन
मानव आणि पर्यावरणासाठी धोका ठरत आहे प्लास्टिक
भारत: गतिशील आणि स्थिर अर्थव्यवस्था
भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. वाढत्या मध्यमवर्गामुळे तसेच शहरीकरणामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाढती मागणी, आर्थिक विस्ताराला चालना देत आहे. भारतामध्ये युवा लोकसंख्या मोठ्या संख्येने आहे. यात कुशल कामगारांचा मोठा वर्ग असून, दीर्घकालीन शाश्वत आर्थिक वाढीची क्षमता या वर्गात आहे. लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा भारताला विकास आणि आर्थिक विस्ताराला बळ देणारा आहे, हे प्रमुख कारण असल्याचे म्हणता येते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आईएमएफ) २०२५ आणि २०२६ साठी भारताच्या वाढीचा दर ६.४% असा अंदाज आणि सर्वांपेक्षा जलद अर्थव्यवस्था म्हणून उदात्त स्थान दिलं आहे
शहरीकरण आणि मध्यमवर्गाचा वेगवान प्रसार देशांतर्गत मागणीला शक्ती देतो आहे. मध्यमवर्ग सध्या देशातील ३०% लोकसंख्येचा भाग असून, २०३१ पर्यंत हा आकडा ३८% पर्यंत वाढणार आहे. युवा लोकसंख्या ही भारतासाठी लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा आहे. आईएमएफ च्या अहवालानुसार, दरवर्षी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी / GDP) मध्ये २ टक्क्यांपर्यंत वाढ यामुळे उपलब्ध होऊ शकते. आयटी क्षेत्र आणि डिजिटल श्रमशक्ती
भारताचा आयटी–बीपीएम (IT-BPM) उद्योग देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) सुमारे ७.४ टक्के हिस्सा आहे. आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मध्ये या क्षेत्राची एकूण उलाढाल २५४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पेक्षा जास्त होती. यामध्ये १९४ अब्ज डॉलर्स हा निर्यातीचा वाटा होता, तर ५१ अब्ज डॉलर्स घरगुती बाजारपेठेतील होता.
या क्षेत्रात सुमारे ५४ लाख लोक कार्यरत असून, ही भारतातील सर्वात गतिशील आणि जागतिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक क्षेत्रांपैकी एक मानली जाते.
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) भारताकडे वळत असलेल्या प्रवृत्तीतून आणि २०३० पर्यंत या क्षेत्राची अंदाजे १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता लक्षात घेता, आयटी-बीपीएम क्षेत्राची वाढती क्षमता आणि जागतिक विश्वास अधोरेखित होतो. ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात स्थापन केलेली कार्यालये, जी त्यांच्या तांत्रिक, आर्थिक, आणि व्यवस्थापनासंबंधी कामांसाठी मदत करतात.
संपूर्ण चित्र: लोक, धोरणं आणि गुंतवणूक
भारताचा वाढता विकासदर देशात अधिकाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक, आकर्षित करणारा ठरला आहे. गुंतवणुकदार वाढीच्या क्षमतेचा अधिकाधिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असून, भांडवलाचा हा वाढता प्रवाह पुन्हा एकदा आर्थिक विकासाला चालना देणारा आहे. जागतिक स्तरावर भारताचा वाढलेला आर्थिक स्तर, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर त्याचा प्रभाव वाढवत असून, त्याचा राजनैतिक लाभ थेट मिळत आहे. भारतीय व्यवसायांना जगभराची दारे यातून खुली झाली असून त्यांना विस्तार, नवकल्पना आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी मिळत आहेत. निर्देशांकातील हा बदल गतिशील आणि विकसित परिस्थिती दर्शवणारा आहे.
मध्यमवर्गाच्या वाढत्या मागणीमुळे देशभरात आर्थिक विस्तार जोमाने होत आहे. जीडीपी वाढीमुळे उपमहाद्वीपातील प्रमुख व्यवसायांनी भारताकडे कल वाढवला आहे. निरोगी आर्थिक धोरणे आणि स्थिर आव्हाने या दोन्ही अजून गतीला आधार देतात
धोरणात्मक सुधारणांचा परिणाम
वस्तू आणि सेवा कर (GST) तसेच दिवाळखोरीसंबंधी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा यामुळे व्यवसाय करणे अधिक सोपे, पारदर्शक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या फायदेशीर बनले आहे. भांडवली प्रवेशातही लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीचा (FDI) प्रवाह अधिक स्थिर आणि भारताभिमुख झाला आहे
वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतात तब्बल ८१.०४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी थेट विदेशी गुंतवणूक आली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १४% अधिक होती (संदर्भ: PIB).
२०१३-१४ मध्ये जिथे ही गुंतवणूक ३६.०५ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास होती, तिथून आज ८१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत झपाट्याने वाढ झाली आहे, हे सुधारित धोरणांचा आणि भारतातील वाढत्या आर्थिक विश्वासार्हतेचं प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
काँग्रेसला घरचा आहेर…
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी राहुल गांधी यांचे भारतीय अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत असल्याच्या विधानाचे खंडन केले आहे. शुक्रवारी संसदेच्या आवारात माध्यमांनी थरूर यांना विचारले की, भारताची अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत आहे का? यावर त्यांनी उत्तर दिले – नाही, ते अजिबात नाही, सर्वांना माहिती आहे.
ही आपल्यासाठी खूप गंभीर बाब आहे. २५% टॅरिफ सोबत, रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करण्यासाठी दंड देखील आकारला जाऊ शकतो, जो ३५-४५% पर्यंत जाऊ शकतो. काही अहवाल १००% दंडाबद्दल देखील बोलत आहेत, ज्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार उद्ध्वस्त होईल.
काँग्रेसचे राजीव शुक्ला म्हणतात की, ट्रम्प देशांना धमकावत आहेत. ते भारताला रशियाशी व्यापार करू नये असे सांगत आहेत. हे खूप चुकीचे आहे. अमेरिका भारताला पाठिंबा देत नाही. आम्ही ट्रम्पशी मैत्रीचा दावा करत होतो. ते कुठे आहेत? ते म्हणतात की मोदी माझे मित्र आहेत, पण २५% कर लादण्याचा त्यांचा काय अर्थ आहे. ते भारतावर अन्याय करत आहेत. गांधी घराण्याच्या दबावाखाली काम करणार्या काँग्रेसी नेत्यांच्या तोंडी असली वाक्ये ही कारल्याच्या वेलीला गोड जांभळे लागण्यासारखी आहेत. यासाठी या दोन्ही धाडसी वक्तव्यांचे सर्वांनी स्वागतच केले पाहिजे.
राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने देशाच्या विकासात्मक प्रयत्नांची हेटाळणी केली जाते, तीही कोणत्याही तथ्यात्मक विश्लेषणाशिवाय. राहुल गांधी हे कायमच चीनच्या प्रगतीचे, नफ्याचे गोडवे गातात. चीनपेक्षा भारत मागे असण्याचे प्रमुख कारण काँग्रेस काळात उद्योग क्षेत्राकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष. मागील ११ वर्षातील दैदिप्यमान प्रगतीला, विकासाला राहुल गांधी ‘डेड’ म्हणत असतील, तर एकतर त्यांना अर्थशास्त्र समजत नाही, अथवा त्यांची ते समजून घेण्याची पात्रता नाही, या दोन्हीपैकी एकावर शिक्कामोर्तब होईल. भारताचा विकास जग थक्क होऊन पाहत आहे, समजून घेत आहे आणि सहभागीही होत आहे. राहुल गांधी यांनी एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, कोंबडे कितीही झाकले, तरी सूर्य उगवायचा राहणार नाही.
अर्थव्यवस्था हा राजकीय हाणामारीचा विषय नाही. काँग्रेस सरकारने पूर्वी काय केले, असा त्यांचा पापाचा पाढा वाचून आता काही उपयोग नाही. इतिहास कोणाला बदलता येत नाही. परंतु इतिहास घडवता मात्र जरूर येतो.
