उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) अंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या २०२५ मध्ये वाढून १०.२५ कोटी झाली आहे. ही माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शुक्रवार दिली. पीएमयूवाई अंतर्गत सरकार गरीब कुटुंबांना १४.२ किलो एलपीजी सिलेंडरवर ₹३०० ची सबसिडी देते आणि एका वर्षात एका कुटुंबाला कमाल नऊ सिलेंडरपर्यंत ही सबसिडी मिळू शकते. यामुळे देशातील एलपीजी वापर वाढवण्यास मदत झाली आहे. वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशातील प्रति कुटुंब सरासरी वापर वाढून ४.४७ सिलेंडर झाला, जो पूर्वी वित्त वर्ष २०१९-२० मध्ये ३ होता. तर वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये हा आकडा ४.८५ सिलेंडरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने सांगितले की, उर्वरित अर्ज निपटवण्यासाठी आणि अधिक कुटुंबांपर्यंत एलपीजी पोहोचवण्यासाठी, वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये २५ लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरणात गती आणून सबसिडी टार्गेटिंग आणि पारदर्शकता सुधारली गेली आहे. १ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाने पीएमयूवाईचे ७१ टक्के आणि नॉन-पीएमयूवाईचे ६२ टक्के ग्राहक कव्हर झाले आहेत. सरकारने सांगितले की, देशभरात चालवलेल्या ‘बेसिक सेफ्टी चेक’ मोहिमेमुळे ग्राहक सुरक्षा मजबूत झाली आहे. ग्राहकांच्या घरांवर १२.१२ कोटी हून अधिक फ्री सेफ्टी तपासण्या केल्या गेल्या आणि ४.६५ कोटी हून अधिक एलपीजी होज सवलतीच्या दरांवर बदलले गेले, ज्यामुळे घरगुती एलपीजी वापरात जागरूकता आणि सुरक्षा मानके सुधारली.
हेही वाचा..
पाकिस्तानच्या वाटेवर बांगलादेशची वाटचाल
माउंट किलिमांजारोवर हेलिकॉप्टर अपघात
एसआयटीचा तमिळनाडूत छापा, व्यापारी संशयाच्या भोवऱ्यात
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते वैभव सूर्यवंशीला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’
मंत्रालयाने पेट्रोलियम मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यावरही लक्ष दिले. ९०,००० हून अधिक रिटेल आउटलेट्सना डिजिटल पेमेंट सुविधा दिली गेली, ज्यांना २.७१ लाख हून अधिक पीओएस टर्मिनल्सचा समर्थन मिळाले. मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन कव्हरेज वाढून ३०७ भौगोलिक भागांपर्यंत पोहोचली आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीएमजी घरगुती कनेक्शनची संख्या वाढून १.५७ कोटी झाली आणि सीएनजी स्टेशनची संख्या ८,४०० हून अधिक झाली आहे.
