केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आदिवासींसाठी मोठी घोषणा केली आहे. आदिवासी समुदायांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान’ सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे ६३ हजार गावे समाविष्ट होतील आणि त्याचा फायदा पाच कोटी आदिवासी लोकांना होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अर्थसंकल्प सादर करताना आदिवासी समुदायांना प्राधान्य दिले आहे. आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान’ सुरू केले जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा सीतारमण यांनी केली आहे. ही योजना आदिवासीबहुल गावे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी असणार आहे. यामुळे पाच कोटी आदिवासी लोकांना लाभ देणारी ६३ हजार गावे समाविष्ट होतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा:
‘मोदी 3.0 सरकार’च्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी १.५२ कोटी
कॅनडात खालिस्तानी समर्थकांकडून मंदिराची तोडफोड; भित्तिचित्रे काढून विद्रूप करण्याचा प्रयत्न
“उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे नवे मोहम्मद अली जिन्ना”
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करत केला. अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत वक्तव्य केले. यावेळी त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे, ज्याचा ८० कोटी लोकांना फायदा होणार आहे.
