केंद्र सरकारने सोमवारी घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांकडे असलेली तूर आणि उडीद डाळीची साठामर्यादा आधीच्या तुलनेत एक चतुर्थांशने कमी केली असून या निर्णयाची वैधता आता तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. तसेच, खाद्यपदार्थ्यांच्या किमतींवर लगाम घालण्यासाठी अधिक गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा इरादा जाहीर केला.
खाद्यपदार्थांच्या किमती अजूनही वाढत असल्याने घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ साखळ्यांकडे असलेल्या या दोन डाळींची साठामर्यादा २०० टनांवरून ५० टनांपर्यंत आणण्यात आली आहे. आता हा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू करण्यात आला आहे. अलीकडच्या काही वर्षांतील ही सर्वांत कमी मर्यादा आहे.
डाळींच्या व्यापाऱ्यांकडे असलेला साठाही कमी झाला आहे. आयातदारांना शिपमेंट मंजूर झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवण्यास मनाई आहे. गेल्या एका महिन्यात तूर डाळीची सरासरी किरकोळ किंमत किलोमागे १० रुपयांनी वाढली आहे. सध्या तूर डाळ १४९ रुपये किलोने तर उडीद डाळीची किंमत दोन रुपयांनी वाढून ११८ रुपये किलो झाली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठामर्यादा मात्र पाच टनांवर कायम ठेवण्यात आली आहे.
‘गेल्या वर्षी उत्पादनात घट झाली होती आणि या वर्षीही खरीपाची पेरणी कमी आहे. याशिवाय, काही देशांतील समस्यांमुळे सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे आयात होत नाही. परिणामी पुरवठा कमी होतो,’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. परिणामी, ग्राहक व्यवहार विभागाने अतिरिक्त साठा रोखण्यासाठी आणि हा माल खुल्या बाजारात बाहेर काढण्यासाठी साठाच्या मर्यादेत बदल सूचित केले आहेत.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने अन्नधान्याचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘देशात गव्हाचा तुटवडा नाही आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारसमोर सर्व पर्याय खुले आहेत,’ असे केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी एका बैठकीत सांगितले.
रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. केवळ नागरिक आणि उद्योगांना अन्नधान्यांचा पुरेसा साठा असल्याचा संदेश देण्यासाठी सरकारने जूनपासून खुल्या बाजारात दर आठवड्याला दोन लाख टन गहू विकण्यास सुरुवात केली होती. बाजारातून मागणी असेपर्यंत हे सुरूच राहील, असे चोप्रा यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
भारतीय खेळाडू ‘घोड्या’वर स्वार
शरद पवारांच्या पत्रकारांबद्दलच्या भूमिकेचा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल !
प्रधानमंत्री मोदींच्या हस्ते ५१ हजार तरुणांना नियुक्तीपत्रे!
बीसीसीआय मालामाल; आर्थिक वर्षातील महसुलात २ हजार कोटींची वाढ
पीक अंदाज आणि उत्पादनामध्ये तफावत
नवी दिल्ली: पीक अंदाज आणि उत्पादनामध्ये ‘काही तफावत’ असल्याचे मान्य करून, ‘सरकारी यंत्रणा यात सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पुढील एक किंवा दोन वर्षांत त्याचे परिणाम दिसून येतील,’ असे केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
देशाच्या काही भागात अपुऱ्या पावसामुळे काही खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो, या चिंतेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर ही टिप्पणी आली. गेल्या दोन वर्षांपासून, गव्हाचे उत्पादन कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे सरकारला गेल्या वर्षी निर्यात थांबवावी लागली. त्यामुळे सोमवारी रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या झालेल्या बैठकीत पीक अंदाजाच्या यंत्रणेत बदल करण्याचा मुद्दा पुढे आला.
