२०३० पर्यंत वाढवण बंदर सुरू करण्याचं लक्ष्य

प्रकल्पाचा खर्च ७६ हजार २२० कोटी रुपये असून राज्याचा सहभाग २६ टक्के; अर्थसंकल्पातून दिली माहिती

२०३० पर्यंत वाढवण बंदर सुरू करण्याचं लक्ष्य

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवार, १० मार्च रोजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. ११ व्यांदा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प मांडताना सुरुवातीलाच अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशाबद्दल आभार व्यक्त करत लाडक्या बहिणींसाठी खास कविता बोलून दाखवली. अजित पवार म्हणाले, लाडक्या बहिणी मिळाल्या अन् आम्ही धन्य झालो, १२ कोटी प्रियजनांना मान्य झालो… विकासाची केली कामे म्हणून आम्ही पुन्हा आलो… पुन्हा आलो…

यावेळी अजित पवार यांनी पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराविषयीही भाष्य केले. जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित करत आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७६ हजार २२० कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग २६ टक्के आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा या बंदराची क्षमता तिप्पट असणार आहे.

हेही वाचा..

संभल: मोठ्या आवाजात अजान केल्याबद्दल इमामाविरुद्ध एफआयआर दाखल

भुवनेश्वर रेल्वे स्थानकावरून तीन महिलांसह १० बांगलादेशींना अटक

कठुआ घटनेची अमित शहांनी घेतली माहिती

हंपी बलात्कार प्रकरणात तिसऱ्या नराधमाला चेन्नईहून ठोकल्या बेड्या

वाढवण बंदरामुळे सुमारे ३०० दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक माल हाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. २०३० पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे, असं अजित पवार म्हणाले. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या जगातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये होणार असल्याने राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल. वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे, असं अजित पवार म्हणाले. बंदरांच्या कराराचा कालावधी ९० वर्षे करण्यात आला आहे. तर, पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे बंदर निर्मितीच्या ४ हजार २५९ कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाला खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने मंजूरी देण्यात आली आहे.

Exit mobile version