अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह ६० व्यापार भागीदारांवर लागू केलेल्या नव्या आयात शुल्काविरोधात अमेरिकेतील २५ डेमोक्रॅटिक पक्षशासित राज्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत अमेरिकेच्या कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणासंदर्भातील आणखी एका मोठ्या कायदेशीर संघर्षाची सुरुवात झाली आहे.
याचिकाकर्त्या राज्यांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने १९७४ च्या ट्रेड ॲक्टमधील सेक्शन ३०१ चा गैरवापर करून व्यापक स्वरूपात आयात शुल्क लादले आहे. हे शुल्क भारतासह ६० व्यापार भागीदारांवर १० ते १२.५ टक्क्यांपर्यंत लागू करण्यात आले असून, त्यामागे सक्तीच्या मजुरीने (Forced Labour) तयार होणाऱ्या वस्तूंना आळा घालण्याचे कारण देण्यात आले आहे. मात्र, हा केवळ पूर्वी रद्द झालेल्या शुल्कांना नव्या कायदेशीर चौकटीत पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप राज्यांनी केला आहे.
यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) अंतर्गत व्यापक आयात शुल्क लागू केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या शुल्कांना कायदेशीर मान्यता नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांना धक्का दिला होता. त्यानंतर प्रशासनाने सेक्शन ३०१ चा आधार घेत नव्या शुल्कांची घोषणा केली. आता या नव्या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकेत ट्रम्प प्रशासनाविरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सक्तीच्या मजुरीच्या मुद्द्यावर करण्यात आलेली चौकशी केवळ औपचारिक होती आणि आधीच ठरवलेल्या शुल्कांना वैध ठरवण्यासाठी तिचा वापर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, प्रशासनाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता आणि पुरेसा पुरावा न देता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लागू केल्याचेही राज्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया, इलिनॉय, व्हर्जिनिया यांसह २५ राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी न्यायालयाकडे नव्या शुल्कांना बेकायदेशीर घोषित करण्याची, त्यांची अंमलबजावणी तातडीने थांबवण्याची आणि संबंधित आयातदारांकडून वसूल केलेली शुल्काची रक्कम परत करण्याची मागणी केली आहे.
हे ही वाचा:
ऊर्जाक्षेत्रात भारताची ‘सोलर पॉवर’; अमेरिकेला टाकले मागे
दहशतवादी प्रचारप्रकरणी झारखंडमधून पाच जण ताब्यात
नेताजींचे पणतू चंद्रकुमार बोस यांचा तृणमूलला रामराम
पासपोर्ट कालबाह्य, व्हिसाही संपला; स्पा सेंटरमधून थायलंडची महिला ताब्यात
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील सक्तीच्या मजुरीविरोधात कारवाई करणे आणि अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे हा या शुल्कांचा उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सेक्शन ३०१ अंतर्गत ही कारवाई कायदेशीर असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या खटल्याचा परिणाम केवळ अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावरच नव्हे, तर भारतासह इतर अनेक देशांबरोबरच्या व्यापार संबंधांवरही होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणाला मोठा धक्का देऊ शकतो किंवा त्याला कायदेशीर आधारही मिळवून देऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाकडे जागतिक व्यापार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.