अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लागू केलेल्या आयात शुल्कांबाबत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आता त्या टॅरिफची परतफेड (रिफंड) करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठी हालचाल झाली असून भारतासह अनेक देशांच्या निर्यातदारांचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी ‘राष्ट्रीय आपत्कालीन अधिकार’ वापरून विविध देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावले होते. या शुल्कांचा उद्देश अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे हा होता, मात्र अनेक कंपन्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. अखेर अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेने हा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करत हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले. यामुळे अमेरिकन सरकारवर आतापर्यंत वसूल केलेली प्रचंड रक्कम परत देण्याची वेळ आली आहे.
हे ही वाचा:
जॉन टर्नस होणार ऍपलचे नवे सीईओ!
भारतीय ऍथलेटिक्सवर ‘अत्यंत उच्च डोपिंग जोखीम’चा ठपका
नाझीया इलाही घुसल्या लेन्सकार्टच्या शोरूममध्ये आणि…
एनजीओच्या आडून धर्मांतर, लैंगिक शोषणाचा प्रकार; रियाज काजी अटकेत
अंदाजानुसार सुमारे १६६ अब्ज डॉलर (अंदाजे १३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) इतकी मोठी रक्कम आता कंपन्यांना परत केली जाणार आहे. ही रक्कम सुमारे ३ लाखांपेक्षा अधिक आयातदारांकडून वसूल करण्यात आली होती. या परतफेडीसाठी अमेरिकेच्या सीमाशुल्क विभागाने विशेष डिजिटल प्रणाली सुरू केली असून, त्याद्वारे कंपन्या आपले दावे नोंदवत आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यातच हजारो कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले असून, पुढील ३० ते ९० दिवसांत या प्रक्रियेला अधिक वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, परतफेड थेट त्या कंपन्यांनाच मिळणार आहे ज्यांनी प्रत्यक्षात शुल्क भरले होते. म्हणजेच ‘इम्पोर्टर ऑफ रेकॉर्ड’ म्हणून नोंद असलेल्या अमेरिकन आयातदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना थेट या रकमेतून फायदा मिळेलच असे निश्चित नाही.
तरीसुद्धा, भारतीय निर्यातदारांसाठी ही परिस्थिती पूर्णपणे नकारात्मक नाही. अनेक वेळा व्यापार करारांमध्ये शुल्काचा भार शेवटी उत्पादक किंवा निर्यातदारांवर पडतो. अशा परिस्थितीत, जर अमेरिकन आयातदारांना १०० टक्के किंवा मोठ्या प्रमाणात परतफेड मिळाली, तर ते भविष्यातील व्यवहारांमध्ये ५ टक्के ते १५ टक्क्यांपर्यंत किंमती कमी करू शकतात किंवा ऑर्डरचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय कंपन्यांना होऊ शकतो.
याशिवाय, टॅरिफ हटवल्यामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात तुलनेने १० टक्के ते २५ टक्क्यांपर्यंत स्वस्त ठरू शकतात. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि निर्यातीत १५ टक्के ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने आणि औषधनिर्माण (फार्मा) क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो.
परतफेडीची प्रक्रिया मात्र पूर्णपणे सोपी नाही. कंपन्यांना ठरावीक कालावधीतील व्यवहारांसाठी अर्ज करावे लागणार असून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त माहिती मागवली जाऊ शकते, ज्यामुळे प्रक्रिया ६० ते ९० दिवसांपर्यंत लागू शकते. काही कंपन्यांना तांत्रिक अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे, विशेषतः डिजिटल पोर्टलवर अर्ज करताना.
या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नाही, कारण त्यांनी भरलेल्या वाढीव किमतींची थेट परतफेड होणार नाही. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे वस्तूंच्या किमती ५ टक्के ते १० टक्क्यांपर्यंत स्थिर राहण्यास किंवा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
एकंदरीत, अमेरिकेचा हा निर्णय केवळ १६६ अब्ज डॉलरची परतफेड करण्यापुरता मर्यादित नसून जागतिक व्यापार धोरणातील मोठा बदल दर्शवतो. ट्रम्प काळातील संरक्षणवादी धोरणाला हा मोठा धक्का मानला जात असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक खुला आणि स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी ही थेट लाभाची संधी नसली तरी अप्रत्यक्षरीत्या मोठ्या व्यापारवाढीचे दार उघडणारी ही अत्यंत महत्त्वाची घडामोड ठरू शकते.