भारतीय ऍथलेटिक्सवर ‘अत्यंत उच्च डोपिंग जोखीम’चा ठपका

भारतीय ऍथलेटिक्सला जागतिक स्तरावर मोठा धक्का बसला असून वर्ल्ड ऍथलेटिक्सने भारताला ‘अत्यंत उच्च’ (Extremely High) डोपिंग जोखीम असलेल्या देशांच्या श्रेणीत टाकले आहे. या निर्णयानंतर आता भारतीय खेळाडूंवर कडक नजर ठेवली जाणार असून कठोर अँटी-डोपिंग नियम लागू होणार आहेत. हा निर्णय Athletics Integrity Unit (AIU) ने घेतला असून Athletics Federation of India (AFI) ला कॅटेगरी B (मध्यम जोखीम) वरून कॅटेगरी A (सर्वाधिक जोखीम) मध्ये हलवण्यात आले आहे. AIU चे अध्यक्ष डेव्हिड हाऊमन यांनी सांगितले, “भारतामध्ये डोपिंगची स्थिती दीर्घकाळापासून उच्च जोखीमाची राहिली आहे आणि देशांतर्गत अँटी-डोपिंग कार्यक्रम त्यानुसार पुरेसा सक्षम नाही.”

नवीन श्रेणीत गेल्यानंतर भारतीय खेळाडूंना आता पूर्वीपेक्षा अधिक डोपिंग चाचण्यांना सामोरे जावे लागेल. स्पर्धेदरम्यानच नव्हे, तर प्रशिक्षणाच्या काळातही कोणतीही पूर्वसूचना न देता चाचण्या घेतल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, खेळाडूंना ‘ऍथलेट बायोलॉजिकल पासपोर्ट’ प्रणालीअंतर्गत रक्तचाचण्या द्याव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांच्या जैविक निर्देशकांवर सतत लक्ष ठेवता येईल आणि संशयास्पद बदल ओळखता येतील.

ऑलिम्पिक आणि वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशिपसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आता अतिरिक्त अटी लागू होतील. या स्पर्धांपूर्वी, AIU ने निश्चित केलेल्या कालमर्यादेच्या आधीच्या १० महिन्यांत किमान तीन वेळा स्पर्धेबाहेरील (out-of-competition) चाचण्या अनिवार्य असतील. हे कडक नियम केवळ भारतातील खेळाडूंवरच लागू होणार नाहीत. परदेशात प्रशिक्षण घेणाऱ्या खेळाडूंनाही या चाचण्यांमध्ये सहभागी व्हावे लागेल आणि त्यांची नियमित देखरेख केली जाईल. सर्व चाचण्या आणि त्यांचे निकाल AIU सोबत शेअर करणे बंधनकारक असेल.

अलीकडच्या वर्षांत भारतात डोपिंग प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याने चिंता वाढली आहे.

AIU च्या आकडेवारीनुसार:

• २०२२ मध्ये ४८ प्रकरणे (जगात दुसऱ्या क्रमांकावर)
• २०२३ मध्ये ६३ प्रकरणे (जगात दुसऱ्या क्रमांकावर)
• २०२४ मध्ये ७१ प्रकरणे (जगात सर्वाधिक)
• २०२५ मध्ये आतापर्यंत ३० प्रकरणे (सध्या सर्वाधिक)

याशिवाय, सध्या १४८ भारतीय अ‍ॅथलीट्सना डोपिंग उल्लंघनामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे, ही संख्या इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे.

नवीन श्रेणीनुसार AFI ला अँटी-डोपिंग मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करावी लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार चाचणी कार्यक्रम राबवावा लागेल. AIU दर तीन वर्षांनी या जोखीम श्रेणींचा आढावा घेतो, मात्र सुधारणा झाल्यास त्यापूर्वीही बदल होऊ शकतात.