डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात महिला डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारिकांना मारहाण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना कल्याण न्यायालयाने १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील आणखी तीन सहआरोपींनाही पोलीस कोठडी देण्यात आली असून, घटनेमागील नेमका घटनाक्रम, सहभागी व्यक्तींची भूमिका आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पुढील तपास केला जाणार आहे.
रमेश म्हात्रे यांना विष्णूनगर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर शुक्रवारी (१० जुलै) न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी आरोपींकडून घटनेबाबत अधिक माहिती मिळवणे, जप्त केलेल्या पुराव्यांची पडताळणी करणे आणि इतर संबंधितांचा सहभाग तपासण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी मंजूर केली.
हे प्रकरण ६ जुलै रोजी घडले. डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेच्या नवजात बाळाला एनआयसीयू उपचारांची आवश्यकता भासू शकते, असे डॉक्टरांनी नातेवाईकांना सांगितले होते. मात्र, त्या वेळी रुग्णालयातील सर्व एनआयसीयू बेड भरलेले असल्याने डॉक्टरांनी बाळाच्या हिताचा विचार करून दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना घटनास्थळी बोलावल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर रुग्णालयात वाद निर्माण झाला आणि महिला डॉक्टर, एका पुरुष डॉक्टर तसेच परिचारिकांवर कथितपणे हल्ला करण्यात आला. या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
हे ही वाचा:
मोदी न्यूझीलंड दौऱ्यावर; पंतप्रधान लक्सन यांनी मिठी मारून केले स्वागत
“अटक झाली तरी चालेल” डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतणार शेख हसीना
बीएचयूमध्ये झाडांची बेकायदा तोड महागात; २.६५ कोटींची भरपाई
‘फिलिप्स’च्या आरोग्यसेवा AI सोल्युशनसाठी भारताला पसंती
या घटनेनंतर डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी निषेध आंदोलन छेडले होते. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. घटनेच्या निषेधार्थ काही काळ बाह्यरुग्ण सेवा (ओपीडी) बंद ठेवण्यात आली होती, तर अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू ठेवण्यात आल्या.
दरम्यान, न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी रमेश म्हात्रे यांनी उच्च रक्तदाब आणि उलट्यांचा त्रास होत असल्याचे सांगत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील मारहाण, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे, धमकी देणे आणि इतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील तपास सुरू असून, या प्रकरणात आणखी काही जणांचा सहभाग आहे का, याचाही तपास केला जात आहे.