वाराणसीतील बनारस हिंदू विद्यापीठ (BHU) परिसरात ३३ झाडांची कथित बेकायदा तोड केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) कठोर भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (UPPCB) बीएचयूकडून २.६५ कोटी रुपयांहून अधिक पर्यावरणीय भरपाई वसूल करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, असे निर्देश एनजीटीने दिले आहेत.
७ जुलै रोजी दिलेल्या आणि १० जुलै रोजी सार्वजनिक झालेल्या आदेशात एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव आणि तज्ज्ञ सदस्य अफरोज अहमद यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने झाडांच्या बेकायदा तोडीबद्दल २,६५,०६,८७७.०८ रुपये इतकी पर्यावरणीय भरपाई निश्चित केली आहे. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार तीन महिन्यांत वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात मंडळाला अपयश आल्याने आता मुदत वाढवून आणखी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अॅडव्होकेट सौरभ तिवारी यांनी बीएचयूच्या सुमारे १,३०० एकर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झाडांची बेकायदा तोड होत असल्याचा आरोप करत एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर एनजीटीने संयुक्त समितीची नियुक्ती केली. समितीच्या तपासात विद्यापीठ परिसरात सात चंदनाच्या झाडांसह एकूण ३३ झाडांची बेकायदा तोड झाल्याचे निष्पन्न झाले.
समितीच्या अहवालाच्या आधारे एनजीटीने ऑगस्ट २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पर्यावरणीय भरपाई निश्चित करून तीन महिन्यांत वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, निर्धारित मुदतीत कारवाई पूर्ण न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एनजीटीकडे धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांना कळवले होते की, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील काही आदेशांमुळे भरपाई वसूल करण्याची प्रक्रिया तात्पुरती रखडली होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मंडळाच्या वकिलांनी भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती न्यायाधिकरणाला दिली.
सुनावणीदरम्यान विभागीय वनाधिकाऱ्यांनी (DFO) सादर केलेल्या अहवालाचीही एनजीटीने दखल घेतली. अहवालानुसार, बीएचयूने भरपाई म्हणून २०२५ मध्ये ९७८ रोपांची लागवड केली आहे. त्यापैकी ८५९ रोपे जिवंत असून चांगल्या स्थितीत असल्याचे तपासणीत आढळले. वृक्षलागवडीची नोंद घेत असतानाच एनजीटीने पर्यावरणीय भरपाईची वसुली निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश कायम ठेवले.
हे ही वाचा:
‘फिलिप्स’च्या आरोग्यसेवा AI सोल्युशनसाठी भारताला पसंती
वन्यजीव तस्कर अडकले जाळ्यात; सीबीआय, डीआरआयची कारवाई
व्हेनेझुएलामधील भूकंपातील मृतांचा आकडा ३,८८९ वर
देशभरात मान्सूनचा कहर; १० जणांचा मृत्यू
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याची नोंद करत एनजीटीने म्हटले की, परिस्थितीचा विचार करून मुदतवाढ दिली जात असली तरी पर्यावरणीय भरपाई वसूल करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. या आदेशामुळे पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात न्यायाधिकरणाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.
