दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांना मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात समन्स बजावले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून, या प्रकरणातील इतर आरोपींनाही न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे प्रकरण हरियाणातील गुरुग्रामजवळील शिकोहपूर येथील जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे. २००८ साली झालेल्या या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्डरिंग झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे. या व्यवहारात काही कंपन्यांच्या माध्यमातून पैशांची देवाणघेवाण करून बेकायदेशीर लाभ मिळवण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानात सिरिंजचा पुनर्वापर; ३३१ मुलांना HIV संसर्ग
पंजाब सरकारने सुरक्षा काढल्यानंतर राघव चड्ढा यांना केंद्राकडून ‘Z’ सुरक्षा
होर्मुझमधील अमेरिकेच्या नाकेबंदीनंतर मेथनॉल वाहून नेणाऱ्या टँकरने घेतला यू-टर्न
खारघरमध्ये २० एकरांवर ‘आफ्रिका ट्रेड हब’ उभारण्याची CIDCOची योजना
ईडीने न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रात आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता, शेल कंपन्यांचा वापर आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्राथमिक तपासणी करून या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. दखल घेतल्यानंतर आता न्यायालयीन प्रक्रिया पुढील टप्प्यात प्रवेश करणार असून, प्रकरणाची सुनावणी अधिक गतीने होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने सर्व आरोपींना ठराविक तारखेला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मे २०२६ मध्ये होणार असून, त्या वेळी आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या वकिलांनी यापूर्वी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, त्यांच्या विरोधात मनी लॉन्डरिंगचा ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेऊ नये, अशी मागणी बचाव पक्षाने केली होती. मात्र, तपास यंत्रणेने या दाव्याला विरोध करत पुरावे असल्याचे सांगितले आहे.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. रॉबर्ट वाड्रा हे काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांचे पती आहेत. याआधीही त्यांच्या काही जमीन व्यवहारांबाबत चौकशी झाली होती. मात्र, त्यांनी नेहमीच सर्व आरोप फेटाळत हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे.
एकूणच, दिल्ली न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया आता अधिक महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. पुढील सुनावणीत नेमका काय निकाल लागतो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.