गेल्या महिन्यात दाखल झालेल्या खंडणी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या गँगस्टर रवी मल्लेश बोरा उर्फ डीके राव आणि त्याचे दोन साथीदार- अनिल परेराव आणि मिमित भुता यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी मोक्का अंतर्गत कडक कलमे लागू केली आहेत. तिघांना विशेष न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा अटक दाखल मानून २६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.
धारावीतील रहिवासी डीके रावला एका बिल्डरकडून गुंतवणूकदारांना धमकावल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेने गेल्या महिन्यात ताब्यात घेतले होते. यापूर्वी जानेवारीतही खंडणीचा गुन्हा त्याच्यावर दाखल झाला होता. एप्रिलमध्ये जामीन मिळाल्यानंतर तो पुन्हा चर्चेत आला होता.
सध्या तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आलेल्या रावसोबतचे दोघे सहआरोपी आर्थर रोड कारागृहातून न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की रावच्या नेतृत्वाखालील संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटकडून खंडणीची बोली लावण्यात आली असून या संदर्भातील पुरावे गोळा करण्यासाठी कोठडी आवश्यक आहे. सिंडिकेटद्वारे मिळवलेल्या आर्थिक नफ्यांतून खरेदी केलेल्या मालमत्तेचा तपासही सुरू आहे.
हे ही वाचा..
“बेंगळुरूच्या रहदारीतून प्रवास करण्यापेक्षा अंतराळात प्रवास करणे सोपे”
कोळसा माफिया प्रकरणी ईडीची झारखंड, प. बंगालमध्ये ४० हून अधिक ठिकाणी छापेमारी
कर्नाटकात डीके शिवकुमार बनणार मुख्यमंत्री? सत्तासंघर्षाचा प्रश्न पोहचला दिल्लीमध्ये
इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड, वायुसेनेच्या एअरक्राफ्टची आपत्कालीन लँडिंग
दरम्यान, आरोपींच्या वकिलांनी मोक्का लागू करण्यास विरोध दर्शवला. नवीन फौजदारी कायद्यातील भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १११ मध्ये ‘संघटित गुन्हेगारी’साठी तरतूद असल्याने स्वतंत्र मोक्का लावण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. परंतु न्यायालयाने पोलिसांच्या बाजूने निर्णय देत मोक्काच्या ‘जास्त प्रभावी’ अंमलबजावणीची नोंद घेतली. बेकायदेशीर अटकेचा मुद्दाही न्यायालयाने फेटाळला. १९९० च्या दशकात किरकोळ गुन्ह्यांपासून सुरुवात करून छोटा राजन टोळीत सामील झाल्याचा आरोप असलेला डीके राव पुन्हा एकदा कठोर कायद्याच्या विळख्यात अडकला आहे.
