सायबर तक्रारींमध्ये १२० गुन्ह्यांची उकल झाली असून, २ हजार ५०६ गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यापैकी कारवाईत १६७ आरोपीना जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तसेच त्यामध्ये सायबर फसवणुकीचे १ हजार ९३ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यात क्रेडिट कार्ड आणि ऑनलाइन ठगीचे एकूण ८०२ गुन्ह्यांचा पोलीस स्थानकात नोंद करण्यात आली आहे.
मुंबईत या गुन्हे तपासणीसाठी ८०० पोलीस निरीक्षक असून, पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी सायबर गुन्ह्याचा तपास करत आहे. तर राज्यात हीच एकूण २५०० ते ३००० पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या आहे. एवढ्या अपुऱ्या संख्येने गुन्ह्याची उकल होणार नाही, तसेच कुठल्याही अधिकारी, पोलीस अमलदारांनाही तपासणी करण्याचा अधिकार द्यावा. जेणे करून गुन्ह्यांची उकल लवकर होण्यास मदत होईल, अशी पोलीस कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
हे ही वाचा:
कोकणचा सुपुत्र भारताच्या सरन्यायाधीशपदी
अंधेरीत आग आणि धुराचे लोट; अग्निशमन दलाची शर्थ
गोवंडीत आढळले एकाच कुटुंबातील चार मृतदेह
गिफ्ट सिटी भारताचा सन्मान, जगाची शान!
सायबर पोलीस ठाण्यामध्ये तांत्रिक तसेच कायदेविषयक ज्ञान असलेल्यांची निवड करण्यात येणार होती, मात्र अद्याप अशी कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. आजही अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्यामुळे, तसेच तपास निधी उपलब्ध न झाल्याने, सायबर गुन्ह्यातील उकल होण्यास विलंब होत आहे. यामुळेच पाश्चात्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून, नागरिकांना गंडा घालण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहेत.
सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, वृद्ध नागरिक सायबर जाळ्यात अडकत आहेत. यासाठी सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित कलमे नमूद करण्यात आली असून, २००० मध्ये आयटी कायदा आला, २००८ मध्ये सायबर कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा तपास सुरु करण्यात आला. त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे. सायबर तक्रारीसाठी महाराष्ट्र पोलिसांची १९३० या नव्या ‘हेल्पलाईन’ नंबरवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
