नालासोपारामधून बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या सात महिलांसह नऊ बांगलादेशींना अटक

सीमा पार करून प. बंगालमधील हावडा येथून रेल्वे मार्गे मुंबईला आल्याची कबूली

नालासोपारामधून बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या सात महिलांसह नऊ बांगलादेशींना अटक

बांगलादेशी रोहिंग्यांविरोधातील मोहिमेने देशभरात वेग घेतला आहे. अशाच प्रकारे राज्यात अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या आणि बेकायदेशीरपणे देशात घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कारवाई करण्यास वेग आला आहे. दरम्यान, आता मिरा- भाईंदर येथून नऊ बांगलादेशींना अटक केली आहे. यात महिलांचाही समावेश आहे.

मिरा- भाईंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालयामार्फत अनधिकृतपणे वास्तव करणाऱ्या बांगलादेशी नागरीकांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबवण्यात येत आहे. या कारवाई दरम्यान नालासोपारा पूर्वेकडील, भागवत बिल्डिंग, गांगडीपाडी, धानीव बाग येथे बांगलादेशी नागरीक अनधिकृतपणे वास्तव्य करत असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती. याचं आधारे पोलिसांनी कारवाई करत नऊ बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली आहे.

गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईत नालासोपारा पूर्वेकडील, भागवत बिल्डिंग, गांगडीपाडी, धानीव बाग येथे सात महिला आणि दोन पुरुष बेकायदेशीरपणे वास्तव करताना आढळून आले. त्यांची अधिक तपासणी केल्यावर त्यांनी आपण बांगलादेशी असल्याचे कबूल केलं आहे. बांगलादेशमधील गरिबी आणि उपासमारीला कंटाळून आपण भारताच्या हद्दीवरील गस्ती पथकाची नजर चुकवून इसामोती नदी पार करुन पश्चिम बंगाल हावडा येथून रेल्वे मार्गे मुंबईला आल्याची कबूली त्यांनी दिली आहे. सध्या पेल्हार पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन कारवाईला सुरुवात केली आहे.

हे ही वाचा : 

सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर वादग्रस्त पोस्ट करणाऱ्या राहुल गांधींवर एफआयआर दाखल

बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न कणखरपणे हाताळला जाईल?

…आता अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांत १० टक्के आरक्षण!

‘नक्षलवाद शेवटचा श्वास घेतंय’

दरम्यान, भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी बांगलादेशी रोहिंग्यांचा प्रश्न उचलून धरला असून त्यांचाजन्म प्रमाणपत्र घोटाळा उघडकीस आणला आहे. राज्यात प्राप्त अर्जांची आकडेवारी त्यांनी जारी केली आहे. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ साली एकूण २,१४,३०७ अर्ज प्राप्त झाले. यातील ५,२८९ अर्ज फेटाळण्यात आले, तर १,२९,९०६ प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली. ७४,९४० अर्ज मंजूरही करण्यात आले. यानंतर आता तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही प्रमाणपत्र देऊ नये, असा आदेश महाराष्ट्र सरकारने जारी केल्याचे किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे.

Exit mobile version