अनेक चित्रपटांत आपण तुरुंगातील कैदी हे सर्रास फोनचा वापर करत असल्याचे पाहतो. पण आता तर वास्तवातही तुरुंगात असलेला कैदी बाहेरच्या जगाशी मोबाईल फोनच्या माध्यमातून संवाद साधतो. तिथूनच गुन्हेही घडवून आणतो असे दिसलेले आहे. नुकताच हत्या झालेला अतीक अहमद हादेखील तुरुंगातून असाच फोनवरून सगळे व्यवहार करत असे, त्यामुळे याबाबत कठोर पावले उचलण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे.
गृह मंत्रालयाने आधुनिक काळाच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करून कारागृहात सर्वांगीण सुधारणा आणि सुनियोजित तुरुंग व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने सर्वसमावेशक अशा ‘तुरुंग कायदा, २०२३’च्या प्रारूपाला अंतिम रूप दिले आहे. या नवीन कायद्यानुसार, कारागृहात मोबाइल फोन इत्यादी प्रतिबंधित वस्तू वापरल्याबद्दल कैदी आणि तुरुंग कर्मचाऱ्यांना शिक्षा दिली जाणार आहे.
हे ही वाचा:
मैत्रिणीला कॉकपिटमध्ये बोलावणारा वैमानिक निलंबित; ३० लाखांचा दंड
बंगळुरूमधील ५ स्टार हॉटेल मध्ये खोल्या बुक, काँग्रेसला स्वतःच्या आमदारांवर विश्वास नाही?
ट्विटरला मिळाली नवी सीईओ लिंडा याकारिनो
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात, काँग्रेस आघाडीवर
नवीन कायद्यात कारागृहातील सुरक्षेचे मूल्यांकन, कैद्यांचे वर्गीकरण आणि वैयक्तिक शिक्षेच्या नियोजनात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून तुरुंग प्रशासनात तंत्रज्ञानाच्या वापराची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांच्या गुन्हेगारी कारवायांपासून समाजाचे संरक्षण करण्याचा सरकारचा हेतू असला तरी ते शिक्षा भोगल्यानंतर समाजाशी पुन्हा जोडले जावेत, यासाठी कारागृहातील कैद्यांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर देणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
या कायद्यात केवळ १३० वर्षे जुन्या कारागृह कायद्याचे आधुनिकीकरण केलेले नाही, तर कैद्यांशी संबंधित कायदा आणि कैदी हस्तांतरण कायद्यातील काही तरतुदीही अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत, असे गृहमंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले आहे. राज्यांना त्यांच्या तुरुंग कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हा कायदा मार्गदर्शक म्हणून काम करेल. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील तुरुंग आणि कैद्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि सुधारणा घडून येतील,’ असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
