उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशीद हे हरिहर मंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला असून हिंदू बाजूने सर्वेक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागितली होती, न्यायालयाने हिंदू बाजूने केलेल्या मागणीला हिरवा कंदील देत सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर या परिसरात हिंसाचार भडकला होता. रविवारी संभलमध्ये मशिदीच्या सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या शेकडो आंदोलकांची पोलिसांशी चकमक झाली. यात चार जण ठार झाले आणि २० पोलीस अधिकाऱ्यांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत.
या भागात होत असलेल्या हिंसाचाराला प्रत्युत्तर म्हणून, अधिकाऱ्यांनी कठोर सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत आणि परिसरात इंटरनेट सेवा देखील निलंबित केली आहे. नौमान, बिलाल, नईम आणि मोहम्मद कैफ अशी मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत. या आंदोलकांना गोळ्या लागल्याचे आरोप होत असून शवविच्छेदनानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.
मुघलांनी मंदिर पाडल्यानंतर मशीद बांधल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीच्या उत्तरात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र, याला विरोध केला जात असून संभलमध्ये इंटरनेट सेवा २४ तासांसाठी बंद करण्यात आली आहे. सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत आणि सार्वजनिक मेळाव्यावर बंदी घालणारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना दगड, सोडाच्या बाटल्या किंवा कोणतेही ज्वलनशील किंवा स्फोटक साहित्य खरेदी किंवा साठवणूक करण्यापासून प्रतिबंधित करणारे आदेश जारी केले आहेत.
पोलिसांनी आरोप केला आहे की, अनेक घरांमधून गोळीबार झाला, ज्यामुळे अधिकारी जखमी झाले. एकूण २० जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून विविध शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
‘१ लाख नव्या तरुणांना राजकारणात आणण्याचे लक्ष्य’
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल राज्याच्या प्रगतीसाठी हितकारी
पत्नीच्या हत्येप्रकरणी १२ वर्षांपासून फरार असलेल्या पतीला अटक
मालेगाव वोट जिहाद घोटाळा आता १००० रुपये कोटींचा झाला!
या हिंसाचारावर विरोधी पक्षांनी भाजपवर टीका केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजप- आरएसएसच्या कटाचा भाग असल्याने पोलिसांनी आंदोलकांवर थेट गोळीबार केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यावर भाजपनेही पलटवार केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्यापासून इंडी आघाडी अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत भाजपने प्रत्युत्तर दिले आहे. ज्यांना न्यायालयीन आदेश मान्य नाहीत त्यांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा, असेही भाजपने म्हटले आहे.
