जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित काहींचे पासपोर्ट रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी केंद्रशासित प्रदेशात अमली पदार्थ आणि “नार्को-टेरर” (अमली पदार्थांशी संबंधित दहशतवाद) विरोधात सरकारी कारवाई तीव्र केल्यामुळे या कारवाईला वेग आला आहे. याअंतर्गत ११६ जणांचे पासपोर्ट रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील अमली पदार्थांची जाळे, त्यांचे आर्थिक संबंध आणि तरुणांमध्ये व्यसनाधीनतेचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाने सुरू केलेल्या व्यापक मोहिमेचा हा एक भाग आहे. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा गेल्या काही आठवड्यांपासून विविध जिल्ह्यांना भेटी देऊन आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करून वैयक्तिकरित्या अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत. शनिवारी, २३ मे रोजी, सिन्हा यांनी दक्षिण काश्मीरमधील शोपियान येथे एका मोठ्या पदयात्रेचे नेतृत्व केले, ज्यात अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार जवळपास ५०,००० लोकांनी सहभाग घेतला होता.
पदयात्रेदरम्यान लोकांना संबोधित करताना सिन्हा म्हणाले की, या प्रदेशातील दहशतवादाशी अमली पदार्थांच्या तस्करीचा थेट संबंध आहे आणि अशा नेटवर्कशी संबंधित असलेल्या कोणावरही कठोर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. “दहशतवादी गट अमली पदार्थांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांनी शस्त्रे खरेदी करतात आणि त्याच शस्त्रांमुळे सामान्य काश्मिरींचे रक्त सांडले जात आहे,” असे सिन्हा म्हणाले. त्यांनी पुढे इशारा दिला की, कोणत्याही प्रकारे अमली पदार्थांच्या रॅकेटला पाठिंबा देताना आढळल्यास कोणालाही सोडले जाणार नाही. “अधिकारी असो वा सार्वजनिक जीवनातील कोणीही, जर ते कोणत्याही प्रकारे अमली पदार्थांच्या नेटवर्कशी जोडलेले असतील किंवा त्याला पाठिंबा देत असतील, तर त्यांना कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल,” असे ते म्हणाले.
अमली पदार्थांना समाजात पसरणारा संसर्ग संबोधत सिन्हा पुढे म्हणाले, “जर या संसर्गाचा किंचितसा अंशही आमच्या शरीरात शिरला असेल, तर तो कोणताही संकोच न बाळगता निर्दयपणे काढून टाकला जाईल.” ‘नशा-मुक्त जम्मू आणि काश्मीर अभियान’ नावाची अमली पदार्थ विरोधी मोहीम ११ मे रोजी सुरू झाली. तेव्हापासून, प्रशासनाने केंद्रशासित प्रदेशात ७९७ एफआयआर नोंदवले असून ८९० हून अधिक कथित अमली पदार्थ तस्करांना अटक केली आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, या कारवाईदरम्यान अमली पदार्थांच्या तस्करीतून कमावलेल्या पैशातून कथितरित्या बांधलेल्या ८१ मालमत्ता पाडण्यात आल्या आहेत. रद्द करण्याची शिफारस केलेल्या ११६ पासपोर्टपैकी ९४ जम्मू विभागातील, तर २२ काश्मीरमधील आहेत.
हे ही वाचा:
मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडून आर्थिक वर्षात ७५.१५ दशलक्ष टन मालवाहतूकीची हाताळणी
पेट्रोल २.६१ रुपयांनी महागले तर, डिझेल २.७१ रुपयांनी झाले महाग
होर्मुझपासून ऊर्जा संकटापर्यंत…
इबोलावर WHO चा अलर्ट; भारताकडून ट्रॅव्हल अॅडव्हायझरी जारी
कडक अंमलबजावणीसोबतच, प्रशासनाने व्यसनाधीनतेशी झुंजणाऱ्या तरुणांच्या पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित करण्याची योजनाही जाहीर केली आहे. सिन्हा म्हणाले की, व्यसनमुक्ती कार्यक्रम, रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून व्यसनी तरुणांना सामान्य जीवनात परत येण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने सरकार एक व्यापक पुनर्वसन धोरण तयार करत आहे. त्यांनी अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेतील महिलांच्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला आणि सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये यापूर्वीच ७,००० हून अधिक महिला समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. “या समित्यांना सक्षम करणे आणि त्या प्रभावीपणे काम करू शकतील याची खात्री करणे, हे आता प्रशासनाचे कर्तव्य आहे,” असे ते म्हणाले. नायब राज्यपाल पुढे म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना आता हे समजले आहे की अमली पदार्थांचे व्यसन ही आता दूरची समस्या राहिलेली नाही, तर समाजावर थेट आणि तातडीने परिणाम करणारे एक गंभीर आव्हान आहे.