दहशतवादी संघटनांच्या हिंसक विचारसरणीचा प्रचार, तरुणांची माथी भडकावणे तसेच बॉम्ब, रॉकेट आणि विषारी पदार्थांच्या निर्मितीचे प्रशिक्षण देणाऱ्या साहित्याचा डिजिटल माध्यमातून प्रसार होत असल्याचे दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासात समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारची ११४ ‘जिहादी’ पुस्तके, वृत्तपत्रांच्या प्रती, कागदपत्रे, चित्रे, रेखाचित्रे, छायाचित्रे आणि अन्य दृश्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
एटीएसला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या सायबर तपासादरम्यान दहशतवादी संघटनांशी संबंधित जहाल अतिरेकी साहित्याचा डिजिटल माध्यमातून प्रसार सुरू असल्याचे उघडकीस आले. या साहित्यामध्ये हिंसक अतिरेकी विचारसरणी आणि तथाकथित ‘जिहाद’चे उदात्तीकरण करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
तसेच कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देणे, तरुणांना भडकावणे, दहशतवादी संघटनांमध्ये भरतीस चालना देणे आणि देशाच्या सार्वभौमत्व व अखंडतेला बाधा पोहोचविणाऱ्या कृत्यांना चिथावणी देणाऱ्या मजकुराचा समावेश असल्याचे एटीएसच्या निदर्शनास आले.
हे ही वाचा:
भारतीय हवाई दलाला मिळाल्या पहिल्या महिला ‘टॉप गन’
मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या ‘मेटा’ला ४७०० कोटींचा दंड
मेक इन इंडियाला नवे पंख; भारतात बनणार ९४ लढाऊ विमाने
शिक्षणातले प्रश्न सुटले झुरळांना नवे पाय फुटले !
या साहित्यामध्ये बॉम्ब, रॉकेट तसेच विषारी पदार्थ तयार करण्यासंदर्भातील माहिती आणि प्रशिक्षणपर मजकूर असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे अशा सामग्रीचा वापर करून तरुणांना दहशतवादी कारवायांकडे वळविण्याचा धोका असल्याने एटीएसने हे साहित्य जप्त करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती.
तपासात जप्तीसाठी नमूद करण्यात आलेले साहित्य इस्लामिक स्टेट (IS/ISIS), इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रॉव्हिन्स (ISKP), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, अल-कायदा (AQIS) यांसह अन्य दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. या संघटनांच्या संकेतस्थळांबरोबरच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड चॅनेल्स आणि अतिरेकी प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल नेटवर्कशीही या साहित्याचा संबंध असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे.
देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेऊन एटीएसने संबंधित सर्व साहित्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित ११४ साहित्यप्रकार शासनाच्या नावे जप्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशांत वृत्तपत्रांच्या प्रती, पुस्तके, कागदपत्रे यांसह चित्रे, रेखाचित्रे, छायाचित्रे आणि अन्य दृश्य स्वरूपातील सामग्रीचा समावेश आहे. दहशतवादी विचारसरणीचा प्रसार रोखण्यासाठी तसेच तरुणांची दिशाभूल करून त्यांना हिंसक कारवायांकडे वळविणाऱ्या प्रचाराला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.