अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) रिलायन्स अनिल अंबानी समूह (ADAG) मधील दोन माजी अधिकाऱ्यांना मुंबईत अटक केली आहे. तपास यंत्रणेने रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेडचे माजी संचालक सतीश सेठ आणि गौतम दोशी यांना ताब्यात घेतले असून त्यांना ट्रान्झिट रिमांडवर ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मार्च महिन्यात भारतीय स्टेट बँकेशी (SBI) संबंधित ११४.९८ कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज फसवणूक प्रकरणात या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी त्यांच्या विविध ठिकाणी छापेही टाकण्यात आले होते.
सतीश सेठ हे यापूर्वी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे उपाध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांना पुढील कोठडीसाठी दिल्लीतील न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. दरम्यान, रिलायन्स समूहाच्या प्रवक्त्याने निवेदन जारी करत सांगितले की, “सतीश सेठ (वय ७०) आणि गौतम दोशी (वय ७३) यांचा आता समूहाशी कोणताही संबंध नाही.” प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, “सतीश सेठ यांनी समूह व्यवस्थापकीय संचालक तसेच अनेक कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून काम केले होते. त्यांनी २०२५ मध्ये समूह सोडला. गौतम दोशी यांनीही समूह व्यवस्थापकीय संचालक आणि समूहातील तसेच बाहेरील अनेक कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. त्यांनी २०२० मध्ये, म्हणजे सुमारे सहा वर्षांपूर्वी समूहातून बाहेर पडले.”
सीबीआयच्या माहितीनुसार, भारतीय स्टेट बँक ही त्या ११ बँकांच्या समूहाचा भाग होती, ज्यांनी रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेडला एकूण ७३५ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मंजूर केले होते. याच कर्ज फसवणूक प्रकरणातील तक्रारीच्या आधारे ईडीने सतीश सेठ आणि गौतम दोशी यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू केली आहे.
यापूर्वी जून महिन्यात सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे माजी समूह व्यवस्थापकीय संचालक अमिताभ झुनझुनवाला यांनाही कथित कर्ज फसवणूक प्रकरणात अटक केली होती. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणामुळे एसबीआयला सुमारे २,९२९.०५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांना औपचारिकपणे अटक करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
आसामच्या जोरहाटमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 विमानाचा अपघात
आर्यभट्टांचा अपमान करणाऱ्या अमेझॉनविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा
तृणमूलच्या मदन मित्रांच्या घरी भरती घोटाळ्याचे धागेदोरे?
अभिषेक बॅनर्जींच्या निवासस्थानी छापा
दरम्यान, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) गुरुवारी भारतीय उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याविरोधात वैयक्तिक दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड (RITL) यांना दिलेल्या कर्जांसाठी त्यांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर त्यांची कायदेशीर टीम त्याचा अभ्यास करेल आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार योग्य न्यायालयीन मंचावर त्याला आव्हान देईल.