निसर्गरम्य पर्यटन स्थळ असलेल्या हिमाचल प्रदेशातील विधानसभेने सामूहिक धर्मांतराला प्रतिबंध करणारा विधेयक शनिवारी मंजूर केले. यामध्ये २०१९ च्या कायद्यात सक्तीने अथवा प्रलोभन दाखवून केलेल्या धर्मांतराविरोधात कमाल तुरुंगवासाची कमाल शिक्षा ७ वर्षावरून १० वर्षापर्यंत वाढवण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.
हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक २०२२ मध्ये आवाजी मतदान करून एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शुक्रवारी हे विधेयक सादर केले होते. त्यामध्ये दोन किंवा अधिक जणांचे एकाचवेळी धर्मांतर, असे त्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. तसेच हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०१९ च्या तरतुदीत सुधारणा विधेयकात आणखी कठोर कायदा करण्यात आला आहे.
१८ महिन्या अगोदरच म्हणजे २०१९ मध्येच कायदा लागू करण्यात आला. तसेच तो २१ डिसेंबर २०२० रोजी कायदा अधिसूचित करण्यात आला होता. त्याचबरोबर विधेयक १५ महिन्याच्या अगोदर विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहेत व सन २०१९ चा कायदाही सन २००६ च्या कायद्याच्या जागी आला आहे. आधीच्या कायद्यात शिक्षेची तरदूत कमी होती. या कायद्यांतर्गत केलेल्या तक्रारीची चौकशी उपनिरीक्षका पेक्षा कमी दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार नाही. असे विधेयकात तरदूत करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
स्टॉक मार्केटमधील ‘बिग बुल’ राकेश झुनझुनवाला यांचे निधन
शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांचे अपघाती निधन
नुपूर शर्मांची हत्या करण्यासाठी आलेल्या दोन दहशतवाद्यांच्या आवळल्या मुसक्या
धक्कादायक! जळगावमध्ये भावाकडून बहिणीसह प्रियकराची हत्या
‘कायदा कडक करण्याची गरज होती’
मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर म्हणाले, ‘आम्ही सर्व धर्मांचा आदर करतो. जर कोणाला स्वतःचे धर्मांतर करायचे असेल तर वेगवेगळे मार्ग आहेत, पण एखाद्याला फसवून ते केले जात असेल तर ते चुकीचे आहे. कायदा अधिक कडक करण्याची गरज आहे, हे आमच्या लक्षात आले. आगामी काळात त्याचे चांगले परिणाम होतील असे मला वाटते. जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शुक्रवारी हे विधेयक मांडले होते. सुधारणा विधेयक हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, २०१९ च्या तरतुदींना आणखी कडक करते, जे अवघ्या १८ महिन्यांपूर्वी लागू झाले.
