अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मंगळवारी संभलमधील जामा मशीदीला ‘विवादित स्थळ’ म्हणून संबोधण्यास मान्यता दिली. मशिद व्यवस्थापन समितीनं या मुघलकालीन वास्तूचं रंगरंगोटी करण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती, त्यावर सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
न्यायालयानं स्टेनोग्राफरला ‘शाही मशिदी’ ला ‘विवादित रचना’ म्हणून संबोधण्याचे निर्देश दिले. हिंदू पक्षाच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. १६ व्या शतकातील या स्मारकाच्या मालकीवर वाद सुरु आहे. तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, बाबरनं हरिहर मंदिर पाडून मशीद बांधली. न्यायालयाच्या आदेशानं झालेल्या सर्वेनंतर नोव्हेंबरमध्ये संभलमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता, कारण मोठ्या जमावानं या निर्णयाला विरोध केला होता.
मशिद समितीनं रमझानच्या निमित्ताने मशिदीची रंगरंगोटी करण्याची परवानगी मागितली, पण भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवालानुसार सध्या रंगरंगोटीची गरज नाही, असं सांगण्यात आलं. अधिवक्ता हरी शंकर जैन यांनी समितीच्या या दाव्याला आव्हान दिलं. त्यांच्या मते, १९२७ च्या करारानुसार मशिदीच्या देखभालीची जबाबदारी ASI वर आहे, समितीवर नाही.
अधिवक्ता जैन यांनी मशिदीला ‘विवादित रचना’ म्हणण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आणि न्यायालयानं त्यावर मान्यता दिली, असं LiveLaw नं रिपोर्ट केलं. न्यायालयानं स्टेनोग्राफरला ‘विवादित रचना’ हा शब्द वापरण्याचे निर्देश दिले.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री भगवंत मान शेतकऱ्यांना म्हणतात, तुमच्या सडक रोकोमुळे पंजाबचे नुकसान!
‘फिट इंडिया मीट’मधून तळागाळातील खेळाडूंना पारखण्याची संधी!
दहशतवाद, विघटनवादी हालचाली, संघटित गुन्हेगारी हे देशापुढील आव्हाने
भाजपच्या बिहार प्रदेशाध्यक्षपदी दिलीप जायसवाल
दरम्यान, २८ फेब्रुवारीला न्यायालयानं ASI ला मशिदीचं स्वच्छतेचं काम करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात आत आणि बाहेरची धूळ आणि झाडं काढून टाकण्याचं काम समाविष्ट होतं. अधिवक्ता जैन यांच्या शपथपत्रानुसार, मशीद समितीनं मूळ रचनेत मोठे बदल करून भिंती आणि खांब रंगवले आणि हिंदू चिन्हं आणि प्रतीकं लपवण्यासाठी परवानगी न घेता बदल केले, असा आरोप केला आहे. जैन हे मुख्य याचिकाकर्ते आहेत आणि मशीदच्या ठिकाणी मंदिर होतं असा दावा त्यांनी केला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारनं अलीकडेच प्राचीन हिंदू संरचना, मंदिरे आणि विहिरींना पुनर्स्थापित करण्याचं मोठं अभियान सुरू केलं आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत सांगितलं की, काही लोकांनी ६८ यात्रा आणि १९ विहिरींचे चिन्ह पुसण्याचा कट रचला होता. ते म्हणाले, “जे आपलं आहे ते आपल्याला मिळालं पाहिजे. त्यापेक्षा काहीच नको.” योगींनी असंही सांगितलं की, ५४ यात्रा आणि १९ विहिरींचा शोध घेण्यात यश आलं आहे. मशीदीच्या रंगरंगोटीच्या मागणीवर पुढील सुनावणी १० मार्चला होणार आहे, ज्या दिवशी ASI आपला अहवाल सादर करणार आहे.