परंतु याची दुसरी बाजू जी कधीच उजेडात येत नाही ती अशी आहे, कि ज्या महिला बुरखा घालत नाहीत, त्यांना बुरखा घालणाऱ्या महिला किंवा बुरख्याचे समर्थन करणारे पुरुष कुलीन समजत नाहीत का? त्यांना कट्टरतेने इस्लाम चे पालन करणाऱ्या मुस्लिम समाजाकडून काफिर समजले जाते का? सध्या स्वातंत्र्य उपभोगत असले तरी लवकरच लोकशाही जाऊन इस्लामचे राज्य आल्यावर शरिया कायद्याप्रमाणेबुरखा किंवा नकाब न वापरणाऱ्या महिला ‘गुलाम म्हणून विक्रीयोग्य वस्तू’ आहेत, असे समजले जाते का? मुस्लिम समाजाच्या मनात बुरखा न वापरणाऱ्या महिलांविषयी नक्की कोणत्या भावना आहेत म्हणून ते बुरख्याला इतके अतिप्रचंड प्राधान्य देतात? अशी काही भावना भारतीय समाजाच्या २५% लोकसंख्येच्या मनात असेल तर ते लोकशाहीसाठी किती घातक ठरू शकते? अश्या प्रश्नांचा सार्वजनिकपणे विचार होणे आवश्यक आहे.
डेन्मार्कने प्रथम २०१८ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण चेहरा झाकण्यावर बंदी आणली होती. परंतु हा कायदा आतापर्यंत शैक्षणिक संस्थांना लागू झालेला नव्हता. ही कायद्यातील तफावत भरून काढण्याची आवश्यकता होती. “डेन्मार्कमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम सामाजिक नियंत्रण आणि महिलांवर अत्याचार करण्यास परवानगी देणाऱ्या कायद्यात काही तफावत आहेत,” असे तिने स्थानिक माध्यमांना सांगितले.
सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅट्सचे नेतृत्व करणाऱ्या या महिला पंतप्रधानांनी सांगितले की त्यांचे सरकार बुरख्यावरील बंदी वाढवण्यासाठी आणि कॅम्पसमधून प्रार्थना कक्ष काढून टाकण्यासाठी विद्यापीठे आणि शाळांशी संवाद सुरू करणार आहे. अशा प्रार्थना खोल्यांवर कायदेशीर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली नसली तरी, फ्रेडरिकसेन यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली, “आम्ही सक्रियपणे अशी भूमिका घेत आहोत की आम्हाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशी प्रार्थनागृहे नको आहेत. कारण त्यांचा वापर मुलींवर आणि संभाव्यता मुलांवरही अत्याचार करण्याची यंत्रणा म्हणून केला जातो.”
फ्रेडरिक्सेन म्हणाल्या की प्रार्थना कक्षांचा वापर किती व्यापक आहे हे त्यांना माहित नसले तरी, त्यांची चिंता तत्त्वाबद्दल होती. “मी डेन्मार्कची पंतप्रधान आहे. मी देखील एक महिला आहे. आणि मी महिलांवर होणारा अत्याचार सहन करू शकत नाही,” ती म्हणाली.
डेन्मार्कच्या महिला संघर्ष आयोगाने केलेल्या शिफारशींना प्रतिसाद म्हणून ही घोषणा करण्यात आली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच सार्वजनिक संस्थांमध्ये धार्मिक सामाजिक नियंत्रण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोष्टींवर कारवाई करण्याचे आवाहन आयोगाने एक केले होते. २०२२ मध्ये, त्याच संस्थेने प्राथमिक शाळांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु प्रतिक्रिया आणि निषेध झाल्यानंतर हा उपाय अखेर मागे घेण्यात आला.
या नवीन प्रस्तावावर मानवाधिकार संघटनांकडून टीका झाली आहे. त्यातही अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी डेन्मार्कच्या सार्वजनिक बुरख्यावरील बंदीला बराच विरोध केला आहे. तो भेदभावपूर्ण आणि महिलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि धर्माचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. “सर्व महिलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे कपडे घालण्याची आणि त्यांची ओळख किंवा श्रद्धा व्यक्त करणारे कपडे घालण्याची मुभा असली पाहिजे,” असे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने २०१८ मध्ये म्हटले होते. भारतातही त्यांनी कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आल्याआल्या २०२३ साली अतिशय हिरीरीने ही मागणी केली होती. त्यावरून भारत सरकारनेही FCRA अंतर्गत संस्थेला मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय निधीवर २०२० साली बंदी आणली आहे.
शिक्षणात लोकशाही मूल्ये जपण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नवीन उपाययोजनांचे फ्रेडरिकसेन यांनी समर्थन केले. “तुम्हाला तुमचा धर्म असण्याचे स्वागत आहे,” ती म्हणाली, “पण जेव्हा तुम्ही शाळेत असता तेव्हा तुम्ही शाळेत असण्यासाठी आणि तुमच्या शिक्षणात भाग घेण्यासाठी तिथे असता,” असे युरोन्यूजने वृत्त दिले.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन सार्वजनिक संस्थांमध्ये इस्लामिक पद्धतींवर अधिक निर्बंध घालण्याची मागणी करत आहेत, ज्यामध्ये देशातील सार्वजनिक निकाब बंदी शैक्षणिक ठिकाणी वाढवण्याचा आणि शाळा आणि विद्यापीठांमधील प्रार्थना कक्षांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. २०१८ साली आलेल्या या नकाब प्रतिबंध कायद्याचे समर्थन करतांना तेथील संसदेच्या सदस्यांनी सांगितले कि, डेन्मार्क हा एक व्यक्तिस्वातंत्र्य जोपासणारा समाज आहे. अश्या समाजात महिलांना कुलीन दिसण्यासाठी बुरख्याच्या आड राहावे लागणे, हा स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर केला गेलेला हल्ला आहे.
२०१८चा कायदा शाळा तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नकाब आणि बुरखा सारख्या पूर्ण चेहरा झाकणाऱ्या परिवेशावर बंदी घालतो, परंतु त्यात वर्गखोल्या किंवा इतर कॅम्पस क्षेत्रांचा समावेश नाही. प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन यांनी आता असा दावा केला आहे की ‘या कायदेशीर तफावतीमुळे शैक्षणिक वातावरणातही मुस्लिम महिलांवर धार्मिक दबाव आणि इस्लामिक समाजाकडून केले जाणारे सामाजिक नियंत्रण सुटत नाही’. कोणत्याही शिक्षार्थीला अश्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला बाधा पोचवणाऱ्या प्रथांच्या कचाट्यातून सोडवणे हे केवळ डॅनिशच नाही सर्वच लोकशाही तत्वे मानणाऱ्या संविधानाचे कर्तव्य आहे.
पुढे त्या म्हणाल्या, “कायद्यातील पळवाटा डेन्मार्कमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना मुस्लिम महिलांवर आणि पर्यायाने एकूणच डॅनिश समाजावर विघातक स्वरूपाचे सामाजिक नियंत्रण आणायला तसेच महिलांवर अत्याचार करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देतात”.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचे ‘उम्मा’ चुम्मा ना दे…
दिल्लीमध्ये ३६ बांग्लादेशी नागरिक पकडले
भारतासह २४ देशांची सेना शांती प्रशिक्षणात सहभागी
सायबर ठगांनी केली ३५ लाखांची फसवणूक
एका डॅनिश महिला संघर्ष आयोगाच्या शिफारशींमुळे हा निर्णय सुरुवातीला घेतला गेला होता. आयोगाने यापूर्वी डॅनिश सरकारला बंदी वाढवण्याचा आग्रह केला होता. प्राथमिक शाळांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता, ही घोषणा नंतर २०२३ मध्ये तीव्र सार्वजनिक निषेधामुळे रद्द करावी लागली होती.
प्रस्तावित निर्णयांमध्ये केवळ शाळांमध्ये बुरखा बंदी करणेच नाही तर कॅम्पसमधील नियुक्त प्रार्थना कक्ष काढून टाकण्याचा निर्णयसुद्धा समाविष्ट आहे. फ्रेडरिक्सन यांनी ‘लोकशाही मूल्ये’ मजबूत करण्यासाठी आणि या जोरजबरदस्तीच्या धार्मिक वातावरणापासून ‘विद्यार्थ्यांचे’ संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पाऊल म्हणून हा निर्णय घेत असल्याचे सांगितले. कर्नाटक सरकारने ही हिम्मत दाखवणे आवश्यक आहे.
नमाजच्या वेळी मुस्लिम समाजातील मुलामुलींना वेगळा मोकळा वेळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळेचे वेळापत्रक तरी बदलावे लागेल अथवा त्या मुलांचा अभ्यास बुडेल. या दोनही गोष्टी सर्वच विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. तसेच वेगळे वागवल्यामुळे मुस्लिम विध्यार्थ्यांच्या मनात उच्चनीचतेचा भाव उत्पन्न होऊ शकतो. राष्ट्रीय एकतेसाठी हे अत्यंत घातक आहे.
डेन्मार्कच्या सध्याच्या बुरखा बंदी अंतर्गत, सार्वजनिक ठिकाणी निकाब किंवा बुरखा घालण्यावर पहिल्या गुन्ह्यासाठी १,००० क्रोनर ($१५४) दंड होऊ शकतो आणि वारंवार उल्लंघन केल्यास हा दंड १०,००० क्रोनरपर्यंत वाढू शकतो. नवीनतम प्रस्तावामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांभोवती वादविवाद पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने यापूर्वी डेन्मार्कच्या २०१८ च्या कायद्याला “महिला हक्कांचे भेदभावपूर्ण उल्लंघन” असे लेबल लावले आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की असे कायदे लिंग समानता आणि सुरक्षिततेच्या नावाखाली मुस्लिम महिलांना अप्रमाणितपणे लक्ष्य केले जात आहे.
