गुजरातमध्ये विवाह नोंदणी कायदा बदलला, लव्ह जिहादच्या खेळाला चोख उत्तर

“लव्ह जिहाद”च्या नावाखाली राज्यात एक खेळ सुरू असल्याचा आरोप करत आणि “तरुण मुलींसाठी एक मजबूत कवच तयार करण्याची गरज आहे” असे सांगत गुजरात सरकारने शुक्रवारी गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मॅरेज ऍक्ट, २००६ मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य विधानसभेत नियम ४४ अंतर्गत प्रस्ताव मांडताना उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी पंचमहाल जिल्ह्यातील काही प्रकरणांचा उल्लेख केला. त्यांनी दावा केला की, “तेथे एकही मुस्लिम किंवा मशिद नसतानाही शेकडो निकाह प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली.” तसेच बनासकांठा, नवसारी आणि मेहसाणा जिल्ह्यांतील प्रकरणांचाही त्यांनी संदर्भ दिला.

हा “सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय” असल्याचे सांगत संघवी म्हणाले की सरकार “प्रेमविवाहांच्या विरोधात नाही”, मात्र “मुलींच्या सन्मानाचे आणि सनातन धर्माचे संरक्षण” करण्यासाठी ही दुरुस्ती सुचवली आहे.

प्रस्तावानुसार, विवाह नोंदणी प्रक्रियेत पालकांची संमती बंधनकारक असेल. विवाह नोंदणीसाठी अर्ज सादर झाल्यानंतर वधू-वरांच्या पालकांना अधिकृतरीत्या व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे माहिती दिली जाईल. सहाय्यक निबंधकाने समाधान व्यक्त केल्यानंतर दहा कामकाजाच्या दिवसांत पालकांना इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रत्यक्ष माध्यमातून कळविण्यात येईल.

हे ही वाचा:

दुबईत २०२६ अखेरपासून पहिली इलेक्ट्रिक एअर टॅक्सी सेवेत

सुपर-८ आधी मोठा धक्का? अभिषेक बाहेर, संजूला संधी!

आरोग्य योजनेंतर्गत बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक; सात जणांच्या टोळीला अटक

लाल किल्ला परिसरावर लष्कर-ए-तैयबाचे लक्ष्य?

३० दिवसांचा कालावधी

सरकारने सुचविलेल्या बदलांवर सार्वजनिक सूचना आणि शिफारशींसाठी ३० दिवसांचा कालावधी जाहीर केला आहे. प्राप्त सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. विवाह नोंदणीसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार केले जाईल. प्रस्तावित नियमानुसार विवाह नोंदणीस किमान ३० दिवस लागतील.

डिसेंबर २०२५ मध्ये ‘पाटीदार अनामत आंदोलन समिती’च्या (PAAS) माजी सदस्यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना निवेदन देऊन विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती सक्तीची करण्याची मागणी केली होती.

कायदेमंत्री (राज्यमंत्री) कौशिक वेकारिया यांनी मागील तीन महिन्यांत विविध सामाजिक संघटनांसोबत सुमारे ३० बैठका घेतल्या असल्याचेही संघवी यांनी सांगितले. “जर कोणी आपली ओळख लपवून निष्पाप मुलींना फसवत असेल, तर त्याला आयुष्यभर लक्षात राहील असा धडा शिकवला जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

माध्यमांशी बोलताना संघवी म्हणाले, “राज्यातील कोणत्याही मुलीची फसवणूक ओळख लपवून केली तर हे सरकार कठोर कारवाई करेल. आजच्या काळात मुलींसाठी मजबूत संरक्षण कवच उभारणे आवश्यक आहे. सरकार प्रेमविवाहांना विरोध करत नाही, परंतु फसवणूक आणि जबरदस्तीविरुद्ध कडक पावले उचलेल.”

विवाह नोंदणीसाठी अर्ज वधू-वरांच्या स्वाक्षऱ्या आणि दोन साक्षीदारांसह सादर करावा लागेल. अर्ज कायदेशीररित्या नोटराईज केलेला असावा आणि दोन्ही पक्षांचे ओळखपत्र (जसे की ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, फोटो ओळखपत्र) जोडणे आवश्यक असेल.

अर्ज संबंधित अधिकार क्षेत्रातील सहाय्यक निबंधकाकडे सादर केला जाईल. त्यासोबत वधू-वरांचे आधारकार्ड, जन्मदाखले किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, लग्नपत्रिका, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, विवाह सोहळ्याचा फोटो, साक्षीदारांचे फोटो आणि पालकांना विवाहाची माहिती दिल्याबाबतचे घोषणापत्र आवश्यक असेल. दोन्ही बाजूंच्या पालकांचीही कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

सहाय्यक निबंधक समाधान झाल्यानंतर अर्ज जिल्हा/तालुका निबंधकाकडे पाठवेल. सर्व अटी पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांनी विवाह नोंदणी केली जाईल.

सर्व तपशील सरकार तयार करणार्‍या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केले जातील. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर फॉर्म-२ नुसार विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र तयार करून ते संबंधित पक्षांना प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे दिले जाईल.