ज्या १,८०० झाडांचा या हंगामी (seasonal) आणि आंदोलनाच्या बाबतीत निवडक (selective) असलेले हे छद्मी (psuedo) पर्यावरणवादी खालील वृक्षतोडींच्यावेळी कोणत्या जंगलात जाऊन लपले होते असा प्रश्न पडतो.
मुंबईकरांची वाढती तहान भागवण्यासाठी २०१२ साली मुंबई महापालिकेने ठाणे जिल्ह्यातल्या (आता पालघर) मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे या ठिकाणी “मध्य वैतरणा” तलाव बांधला. २०१४ साली या तलावाचे बांधकाम पूर्ण झाले. १८ ऑगस्ट २००९ रोजी केंद्रीय नगरविकास मंत्री डॉ. जयपाल रेड्डी यांच्या हस्ते शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, तत्कालीन महापौर शुभा राऊळ यांच्या उपस्थितीत भांडूप संकुल येथे भूमिपूजन करण्यात आले होते. सुरूवातीला १२०० कोटी रूपये खर्चाचा हा प्रकल्प केवळ केंद्र सरकार, पर्यावरण खाते यांच्या मंजुरीसाठी ११ वर्षे रखडला होता. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी ११ वर्षे प्रत्यक्ष कामाचा कालावधी, लोखंड, सिमेंटचे वाढलेले दर, वाहतूक खर्च, मजुरी आदी कारणांमुळे या प्रकल्पाचा खर्च १२०० कोटी रूपयांवरून १७०० कोटी रूपयांवर पोहोचला.
एकूण ८,५८० एकर जमिनीवर बांधलेल्या या मध्य वैतरणांना तलावाच्या परिक्षेत्रात १,५७० एकर वर जंगल होते. त्यावरील सुमारे १.७५ लाख झाडे तोडण्यात आली. मध्य वैतरणा तलावाच्या निर्मितीसाठी तोडलेल्या झाडांची संख्या २.५ ते ७ लाख असल्याचे विविध आकडे अनधिकृत रित्या दबक्या आवाजात सांगण्यात येतात.
तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या अटीनुसार मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात आपण २ लाख झाडे लावली असे मुंबई महानगरपालिका सांगते. त्यातली किती झाडे जगली हे मात्र महापालिकेने कधीच सांगितले नाही. एकाही छद्मी पर्यावरणवाद्याने कधी मध्य वैतरणा तलावाच्या वृक्षतोडीबद्दल अवाक्षर काढले नाही किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तेव्हा ताब्यात असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला लावलेल्या व जगलेल्या झाडांचा हिशोब विचारला नाही.
पर्यावरणासाठी अत्यंत उपयुक्त असलेली तिवराची झाडे तोडून गेल्या २५ वर्षांत मुंबईत हजारो झोपड्या उभ्या राहिल्या त्यात लक्षावधी घुसखोर बांगलादेशी मुसलमान आणि रोहिंग्ये पद्धतशीरपणे वसवले गेले. पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ताब्यातील मुंबई महानगरपालिकेला त्याचा जाब विचारावा असे एकाही पर्यावरणवाद्याला वाटले नाही.
तरीही मुंबईकरांची तहान भागेना तेव्हा गारगाई पाणी प्रकल्प हा पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील ओगदे गावानजीक गारगाई नदीवर होऊ घातला आहे. गारगाई धरण प्रकल्पासाठी एकूण ८४० हेक्टर (सुमारे २,१०० एकर) क्षेत्र बाधित होणार आहे. त्यातील ५९७ हेक्टर (म्हणजे सुमारे १,५०० एकर) वनक्षेत्र आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४.५ लाख झाडे तोडण्यात येणार आहेत. तानसा वन्यजीव अभयारण्यालगत हा प्रकल्प होत आहे. जवळ-जवळ ४.५ लाख झाडे बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने आधी या झाडांच्या बदल्यात ३ पटीने अन्य ठिकाणी झाडे लावण्यात आली तरच वनविभाग या प्रकल्पातील झाडे तोडण्यास परवानगी देणार आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेने अन्य जिल्ह्यांत जागा खरेदी करून त्या ठिकाणी तिप्पट झाडे लावण्यासाठी नियोजन पूर्ण केले आहे.
अजून गारगाई प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही. विस्थापित होणाऱ्या गावातील तोडण्यात येणारी झाडे चिन्हांकित करण्याचे काम सुरू आहे.
सयाजी शिंदे आणि सचिन गोस्वामी यांच्यासारख्या पर्यावरण प्रेमींना वृक्षतोड थांबवण्यासाठी झाडांना मिठी मारण्याची एक सुवर्णसंधी गारगाई प्रकल्पात उपलब्ध आहे.
अन्यथा नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील साधूसंतांसाठी तपोवन उभारण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीविरुद्ध त्यांचा सुरू असलेला थयथयाट, कलकलाट, साधू संतांवर गरळ ओकणे, हा हिंदू धर्म हिंदू संस्कृती हिंदू परंपरा यांच्या द्वेषातून केला जात आहे, असाच सकल हिंदू समाजाचा समज होईल आणि त्यात चूक ते काय?
हजारों झाडे तोडून, टेकड्या भुईसपाट करून वसवलेलं ‘लवासा’
२००४ लवासा सिटी हे पुण्याजवळ वसलेले एक खाजगी, नियोजित शहर (हिल स्टेशन) आहे… जे इटालियन शहर पोर्टोफिनोच्या शैलीवर आधारित आहे. एकेकाळी एक महत्त्वाकांक्षी पर्यटन स्थळ म्हणून त्याची जाहिरात करण्यात आली होती. आज हा प्रकल्प पूर्णपणे खड्ड्यात गेलेला आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं लवासा प्रकरणातील जमीन खरेदी आणि प्रकल्पाच्या परवानगी संदर्भातील ३ जनहित याचिका फेटाळताना. या प्रकरणी शरद पवार आणि पवार कुटुंबीयांचा प्रभाव असावा, असं निरीक्षणही नोंदवलं होतं.
असो, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आरोप केला होता की, लवासा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी लाखो झाडे तोडून आणि नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह अडवून पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास करण्यात आला. (या प्रकल्पासाठी अक्षरशः टेकड्या तोडून भुईसपाट करण्यात आल्या असेही सांगण्यात येते). लवासा कॉर्पोरेशनने या आरोपांचे खंडन केले होते. कंपनीने दावा केला की त्यांनी जितकी झाडे तोडली, त्यापेक्षा सात पट जास्त झाडे लावली आहेत. तसेच, त्यांनी ३० लाख झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, ज्यापैकी ६ लाख झाडे आधीच लावण्यात आली होती.
तीस लाख झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट, याचा सरळ अर्थ असा होतो की लवासा सिटी उभारण्यासाठी सुमारे ४.५ लाख झाडे तोडण्यात आली होती. त्यावेळी सयाजी शिंदे, सचिन गोस्वामी किंवा आता तपोवनात येऊन इव्हेन्ट करणारे सेलिब्रिटी कुठे होते हा सवाल आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तान- अफगाणिस्तान संघर्ष पुन्हा पेटला; सीमा भागात गोळीबार
मत ही खरी ताकद, एसआयआरमध्ये १०० टक्के भाग घ्या…
मला परदेशी पाहुण्यांशी भेटू दिले जात नाही!
जून २०२५ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अनुप कुमार धांड यांच्या एक सदस्य खंडपीठाने एका खटल्याचा निकाल देताना, विकास आणि सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी ‘प्रत्येक पडलेल्या झाडामागे १० झाडे’ लावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ एका झाडामागे १० झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढता येते असे न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले आहे. हा नियम जर विकास आणि सुशोभीकरणाला लागू असेल तर तो सिंहस्थ कुंभमेळ्यासारख्या हिंदू परंपरेला का लागू नसावा? .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका
“प्रयागराजचा कुंभमेळा १५ हजार हेक्टरवर होतो. नाशिकमध्ये मात्र अवघ्या ३५० एकरांत कुंभमेळा भरवला जातो. तपोवनातील ही जागाही मिळाली नाही, तर कुंभमेळा होणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत साधुग्रामच्या आरक्षित जागेतील वृक्षतोडीचे राजकीयीकरण अयोग्य आहे, धर्माला अफूची गोळी म्हणणारेच या आंदोलनस्थळी दिसत आहे,” अशा जळजळीत शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमी, वृक्षप्रेमी, सेलिब्रेटींसह या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, रोहित पवार यांना सुनावले आहे.
“कुंभमेळा आपल्या सनातन संस्कृतीचे प्रतीक आहे. सनातन संस्कृतीत वृक्षांना, नदीला विशेष महत्त्व आहे. आपण नदीची आराधना करणारे लोक आहोत म्हणून लोकांनाही वाटते कुंभमेळ्यासाठी वृक्ष कशाला तोडायचे त्यांची ही भूमिकाही योग्य आहे, असे नमूद करत यात मधला मार्ग काढावा लागेल. जागाही वापरता यावी पण जेवढे वृक्ष वाचवता येतील तेवढे वाचवले पाहिजे. काही वृक्ष पुनर्लागवड करावे लागले, तर ते केले पाहिजे. यासंदर्भात आपण स्थानिक प्रशासनाची चर्चा केली आहे”,अशी सामंजस्याची भूमिका घेत त्यांनी पुस्तीही जोडली.
वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुपातात पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, रस्ते, धरणे, गृहनिर्माण प्रकल्प या सगळ्या विकास कामांसाठी काही प्रमाणात वृक्षतोड करणे अपरिहार्य ठरते. जगातला एक तरी विकास प्रकल्प असा दाखवता येईल का, जो पर्यावरणाची काहीही हानी न करता तयार झाला आहे?
त्यामुळे पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होऊ देऊन विकास व पर्यावरण यांचा समतोल साधणे हाच सुवर्णमध्य आहे. जगातील पर्यावरणवादी आणि न्यायालये यांनी देखील तोडलेल्या वृक्षांच्या जागी त्याच प्रजातीच्या किंवा सम कक्ष प्रजातीच्या झाडांची काही पट लागवड केल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवता येतो हे मान्य केलेले आहे. या अटीवरच कोणत्याही विकास किंवा सौंदर्यीकरण प्रकल्पाला वनविभागाची, पर्यावरण विभागाची तसेच न्यायालयाची मान्यता मिळते.
मध्य वैतरणा तलाव गारगाई प्रकल्प लवासा सिटी समृद्धी महामार्ग हे प्रकल्प उभे करताना अक्षरशः लक्षावधी वृक्ष तोडण्यात आले ते “कार्बन डाय-ऑक्साइड देत होते” आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तोडण्यात येणारे १,८०० वृक्ष “मात्र ऑक्सीजन देत” असल्यामुळेे तोडू देणार नाही, असा या लबाड पर्यावरणवाद्यांचा ढोंगीपणा आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी झाडे तोडली जाणे हा अपवाद नाही एखाद्या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याची ही पहिलीही वेळ नाही आणि शेवटची देखील नाही.
यापुढेही महाराष्ट्रात देशात आणि जगात विकास होतच राहणार आहे. त्यात पर्यावरणाची काही ना काही कमी जास्त हानी होतच राहणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येला सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी आपल्याला हे वास्तव मान्य करून घ्यावेच लागेल. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी एकही झाड तोडू देणार नाही ही आततायी व आत्मघातकी भूमिका ठरेल. कारण त्याचा दुसरा अर्थ विकासासाठी झाडे तोडली तर हरकत नाही असा होतो. हा शुद्ध वैचारिक व्यभिचार आहे. ही हिंदू द्वेषाची कावीळ झालेल्यांचे षडयंत्र आहे.
