२०१० मध्ये भारतातील बडे वर्तमानपत्र टाइम्स ऑफ इंडीया आणि पाकिस्तानी वर्तमानपत्र जंग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘अमन की आशा’ नावाचा उपक्रम सुरू झाला. दोन्ही देशाच्या जनतेत संवाद निर्माण करण्यासाठी. राजकीय नेते, कलावंत, लेखक, पत्रकार असे बरेच जण यात सामील झाले. त्याला बरीच प्रसिद्धी मिळाली. मुळात हा एक पडीक उपक्रम होता, ज्याची भारताला गरज नव्हती. पाकिस्तानला मात्र त्याचा फायदा होणार होता. यातील फोलपणा लक्षात आल्यामुळे काही काळानंतर अमन आणि आशा दोघांची तिरडी बांधण्यात आली. आता पुन्हा हे भूत बाटलीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही प्रमाणात याला रा.स्व.संघ जबाबदार आहे, असे म्हणता येईल.
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी करून पुन्हा एकदा शांतता आणि द्विपक्षीय संवाद सुरू करण्यासाठी दोन्ही देशांतील सुमारे ११७ नामवंत नागरिकांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना एक जाहीर पत्र पाठवले आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये भारतातून ६१ आणि पाकिस्तानातून ५६ नागरिक आहेत. या मोहिमेची सुरुवात ‘सेंटर फॉर पीस अँड प्रोग्रेस’ या संस्थेच्या पुढाकाराने झाली आहे. ओ.पी.शहा नावाचे गृहस्थ दिल्लीतून ही संस्था चालवतात.
या पत्रात दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन शत्रुत्व संपवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दोन्ही देशांनी आपापले उच्चायुक्त पुन्हा नियुक्त करावेत आणि पूर्ण राजनैतिक संबंध बहाल करावेत. हवाई क्षेत्र खुले करावे, व्यापार पुन्हा सुरू करावा आणि व्हिसा सेवा पूर्ववत करावी. सीमा खुल्या कराव्यात. श्रीनगर-मुझफ्फराबाद बस सेवा आणि करतारपूर कॉरिडॉरचा विस्तार करून जम्मू-काश्मीरला शांततेचा पूल बनवावे.
या पत्रकावर महबूबा मुफ्ती, फारुक अब्दुल्ला यांच्यासह भारतातील अनेक आजी-माजी राजकारणी, सनदी अधिकारी, लष्करी विश्लेषक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
पाकिस्तानातीलही शांतताप्रेमी नागरिक, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि माजी अधिकाऱ्यांनी याला पाठिंबा दिला आहे. पाकिस्तानातील आघाडीचे मानवाधिकार कार्यकर्ते, बुद्धीजीवी, माजी पत्रकार आणि भारत-पाक संबंधांमध्ये सुधारणा व्हावी अशी भूमिका घेणारे विचारवंत सहभागी आहेत. हे पत्र समोर आल्यानंतर भारतात गदारोळ सुरू झाला. अनेक सुरक्षा तज्ज्ञ, माजी लष्करी अधिकारी (उदा. लेफ्टनंट जनरल डी. पी. पांडे) आणि राजकीय नेत्यांनी या भूमिकेला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, “पाकिस्तान जोपर्यंत सीमापार दहशतवाद आणि छुपे युद्ध पूर्णपणे थांबवत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची ‘ट्रॅक २’ मुत्सद्देगिरी किंवा शांतता चर्चा करणे निरर्थक आहे.” पाकिस्तान सध्या अंतर्गत संकटात असताना अशा चर्चेचा फायदा केवळ तिथल्या लष्करालाच होईल, अशी टीकाही तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
२०१० मध्ये सुरू झालेले अमन की आशा आणि आता सुरू झालेला हा खटाटोप याच खूप साम्य आहे. २००८ मध्ये पाकिस्तानने मुंबईवर हल्ला केला होता. पाकिस्तानची प्रतिमा एक दहशतवादी देश म्हणून अधिक कळकट झाली होती. सध्या ऑपरेशन सिंदूर सुरू करण्यापूर्वी भारताने सिंधू जलवाटप करार थंड्या बस्त्यात टाकला होता. त्याला आता वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. भारताने नद्यांचे पाणी अडवायला सुरूवात केली आहे. अर्थात दोन्ही वेळा पाकिस्तान अडचणीत होता. भारताशी संवाद सुरू करून पाकिस्तानची पत वाढणार होती.
खून और पानी साथ नही बहेगा… ही भूमिका देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतली होती. पहेलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही भारताची स्वाभाविक प्रतिक्रीया होती. भारत आजही या भूमिकेवर ठाम आहे. चर्चेलाही भारत सरकारची ना नाही, परंतु दहशतवाद थांबवल्या शिवाय चर्चा नाही, अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली आहे. सिंधू जलवाटप कराराबाबत भारताच्या भूमिकेनंतर भारताला धमक्या देण्याचे काम पाकिस्तानचे नेते करीत आहेत. तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सास रोकेंगे, हात काट देंगे…, भारताशी युद्ध करावे लागेल. ही पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांची, राजकीये नेत्यांची भूमिका आहे. त्यात संवाद कुठेच येत नाही. मग भारताला ही खूमखुमी कुठून येते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरचिटणीस दत्तात्रय होसबळे यांनी पीटीआय (PTI) वृत्तसंस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीत पाकिस्तानबाबत एक मोठे आणि अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले होते.
“भारताने पाकिस्तानशी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद करू नयेत. दोन्ही देशांमध्ये नेहमीच संवादाची एक खिडकी उघडी असायला हवी.” भारताने या खिडक्या बंद केल्या कारण अशा खिडक्यातून तोफेचे गोळे किंवा बंदुकीच्या गोळ्या येण्याची शक्यता जास्त होती.
“जर पाकिस्तान पुलवामासारख्या हल्ल्यांच्या माध्यमातून भारताच्या कुरापती काढण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर देशाची सुरक्षा आणि स्वाभिमान जपण्यासाठी आपण परिस्थितीनुसार त्याला चोख आणि योग्य ते उत्तर दिलेच पाहिजे.” असेही ते म्हणाले. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही केरळ तिरुअनंतपुरम येथे झालेल्या कार्यक्रमात संवादाचे दरवाजे उघडे ठेवले पाहीजे या शब्दात
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बसने लाहोर यात्रा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे विमान अचानक भारतात उतरवले, पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी संवाद साधला. याचे कौतूक होस्वाळे यांनी केले, परंतु वाजपेयींच्या भेटीनंतर कारगिल घडले, २०१५ मध्ये मोदींच्या भेटीनंतर जानेवारी २०१६ मध्ये पठाणकोट हवाई दलाच्या तळावर हल्ला झाला, सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरी हल्ला झाला, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामाचा हल्ला झाला. होस्वाळे यांच्या विधानामुळे भारतातील अमन की आशा गॅगला पुन्हा संधी मिळाली. ज्यांच्या कार्यकाळात काश्मीरचे व्यवस्थित एथेनिक क्लिंझिंग झाले, हिंदूंचा वंशविच्छेद झाला. हिंदूंना घरदार सोडून पळ काढावा लागला ते फारुक अब्दुल्ला, मेहबुवा मुफ्ती या गॅंगमध्ये सामील आहेत. हिंदू महिलांवर बलात्कार होत असताना, हिंदूंच्या हत्या होत असताना, त्यांची घरेदारे लुटली जात असताना फारुक अब्दुल्ला किंवा मेहबुबा यांना अमन की आशाची थेरं सुचत नाहीत. जेव्हा पाकिस्तान अडचणीत असतो, तेव्हा त्यांना अमनची सुरसुरी येते.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जनतेचा थेट संपर्क आणि संवाद असावा असे आम्हालाही वाटते. भारतातील अनेक लोक सध्या बलोचिस्तानच्या लोकांशी, खैबर पख्तूनख्वा आणि सिंधच्या लोकांशी संबंध ठेवून आहेत. आपल्या गुप्तचर यंत्रणा सुद्धा असा संवाद ठेवून आहेत. गिलगिट-बाल्टीस्तानातील लोकांनी भारताशी संवादाची अपेक्षा ठेवली आहे, तिलाही भारतात अनेक लोकांनी प्रतिसाद दिला आहे.
पाकिस्तानला मिठ्या मारण्याची भारतीयांनाही इच्छा आहे. त्यांनी फक्त जाहीर कबूली द्यावी की आम्ही हिंदू होतो, आम्हाला जबरदस्तीने बाटवून मुसलमान बनवण्यात आले. आमचे पूर्वज हिंदू होते. फाळणी ही चूक होती आणि पाकिस्तानी लष्कराने पोसलेल्या दहशतवादामुळे आमचा देश बर्बाद झाला. एकदा ही कबूली दिली की आम्हालाही मिठ्या मारायला आनंद होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संवाद नको, व्यापार नको असे कधी म्हटले आहे. ते फक्त म्हणतायत संवाद आणि दहशतवाद, व्यापार आणि दहशतवाद एकत्र सुरू राहू शकत नाही. एक क्षण गृहीत धरू की, दहशतवादी संघटनांवर पाकिस्तान सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यांनी तसे जाहीर करावे आणि दहशतवाद्यांचा त्यांच्या कृत्याचा निषेध करावा. संवाद सुरू होईल की नाही ठाऊक नाही, त्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. अमन कि आशा नावाने एखादा मुशायरा आम्ही आयोजित करू.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)